सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालयको विषयमा मन्त्री श्रेष्ठलाई गलत ‘ब्रिफिङ’

२०८१ वैशाख ९, ११:२५ कमल सावद

धनगढीः कैलालीको गेटामा रहेको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यायका विषयमा मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई गलत ‘‘ब्रिफिङ’ गरिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठ गेटास्थित विश्वविद्यालयको अवलोकन भ्रमणका लागि आइतवार बिहान पुगेका बेला कर्मचारीहरुले गलत र पुराना विषयहरुको बारेमा मात्र जानकारी गराएका हुन्।

मन्त्रालय माहतको पूर्वाधार विकास समितिका कर्मचारीहरुले मन्त्री श्रेष्ठलाई सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालयको रुपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय सभाबाट विधेक पारित भएको कुरा बारे कुनै कुरा बताएनन्। जबकि विश्वविद्यालय सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेक कानून निर्माणका लागि प्रतिनिधी सभामा पुगेको विषयमा कर्मचारीले मन्त्रीलाई कुनै जानकारी दिएनन्। मन्त्री श्रेष्ठले पनि यो विषयमा कुनै धारणा राखिनन्।

मन्त्री श्रेष्ठ आफै पनि गेटामा रहेका भौतिक संरचनाहरु र विश्व विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनको विषयमा अनभिज्ञ रहेको देखिएको छ। उनलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थय विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकको बारेमा जानकारी नभएको पाइएको हो।

पूर्वाधार विकास समितिका इन्जिनियर पवन रावलले मन्त्री श्रेष्ठलाई २०७८ चैत १४ गते भएको निर्णयको विषयमा जानकारी गराए। उनीहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै उपकरण खरिद तथा जडान, वहिरंग सेवा कक्षको तयारी, औषधी खरिद तथा अस्पताल सञ्चालनका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराए।

सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको सहकार्यमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मातहतमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने विषयमा कर्मचारीहरूले मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी दिए। इन्जिनियर रावलले २०७९ माघ ३० गते स्वास्थ्य विज्ञान राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रुपमा सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय भएको कुरा प्रस्तुतीमा उल्लेख गरेका छन्। तर, सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको ऐन निर्माणको उपलब्धिका बारेमा प्रस्तुतीमा उल्लेख गरिएको छैन। उल्टै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिष्ठान बनाएर एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने र समिति खारिज भएको विषय उल्लेख गरेका छन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालयको विधेय पेस गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक प्रतिनिधि सभामा गएको छ। प्रतिनिधि सभामा विधेयकमाथि छलफलको सूची रहेका बेला मन्त्री फेरिएकाले समस्या देखिएको विकास समितिका पूर्व निर्देशक हेमराज पुजाराले बताए। उनले भने, ‘कानुन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएकाले विधेकमा संसोधन गर्नु पर्ने नहोला। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि कानुन तयार हुन्छ। नेपालमा स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालय सञ्चालनको कानुन छैन। नयाँ कानुन र सरकार आफैले सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यापनका लागि तीन वर्ष पर्खिनुपर्ने वा अस्पताहरु समावेश गर्नुपर्ने हुदैन। अरुबाट सम्बन्धन लिएको मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठानको विषयमा तीन वर्षको कुरा हो।’ 
कर्मचारीहरुले पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष रहेका धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमाल तथा विश्वविद्यालयका संरचना निर्माण गरिएको क्षेत्र गोदावरीका नगर प्रमुख विरेन्द्र भट्टलाई बोलाएनन्।

यता, संघर्ष समितिका अध्यक्ष लोकराज पाण्डे (आगो)सहितका व्याक्तिहरुहरु ज्ञापन पत्र बुझाउन कार्यक्रम स्थल पुगेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले उनीहरुलाई २ मिनेट भित्रमा कुरा राख्न र ज्ञापन पत्र बुझाउन भनेकी थिइन। मन्त्रीले बेवास्ता गरेको  उनीहरुले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरुले सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि कानून चाँडो निर्माण गर्न र विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न माग गरेका थिए। तर, मन्त्री श्रेष्ठले संघर्ष समितिका अध्यक्षसहितका व्याक्तिहरुको कुराको बेवास्ता गरेकी हुन्।

कैलालीको गेटामा २०६९ माघ ४ गते जग्गाको भोगाधिकार पाइएको थियो। २०७२ असार २० गते गुरुयोजना स्वीकृत भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ बाट सामान्य निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। तर, भौतिक संरचना निर्माणका लागि २०७४ वैशाख २५ गतेबाट सुरु गरिएको थियो। गुरुयोजना अनुसार ५४ वटा भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने हो।

अहिलेसम्म ४२ वटा संरचना निर्माणको काम सकिएको छ। ११ वटा संरचना निर्माणको चरणमा रहेका छन्। आठ अर्ब ११ करोडको गुरुयोजना  ६ अर्ब ४२ करोड खर्च भएको छ। भौतिक संरचनाहरु तयारी अवस्थामा रहेका बेला नीति निर्माण नभएकाले सञ्चालनमा समस्या रहेको हो।


 

कमल सावद, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस