स्थानीय तहहरु औषधी खरिदको जिम्मेवारी पुरा गर्न असफल (भिडियाे रिर्पाेट सहित)
प्रदेश सरकारले खरीद योजना, कार्यविधि बनाउनै बाँकी
संघियताले ल्याएको अलमलका कारण प्रदेश नम्बर ७ का पहाडी क्षेत्रमा औषधीको अभाव भएको छ । संघियताको संरचना अनुसार औषधी खरिदको अधिकार तथा जिमेवारी स्थानीय तहलाई छ तर स्थानीय तहहरु औसधी खरिदको जिम्मेवारी पुरा गर्न असफल भएका हुन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचीत भएको एक बर्ष भएको छ तर स्थानीय तहहरुले औषधीका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन झन्झट मानेका छन् ।
संघिय संरचनाले ल्याएको अलमलका कारण स्थानीय तहले औषधी खरीद गर्न अझै नसकेका बेला साविकको क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरले समेत औषधी पठाउन नसकेको हो । प्रदेश नम्बर ७ का पहाडी जिल्लाहरुका सडक बर्षातका कारण अवरुद्ध भएकाले विगतदेखि नै मौज्जात रहेको औषधी पठाउन पनि समस्या भएको छ । बजुराको गौमुल गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टंकनाथ खनालले भने, बाजुराका सडक बर्षातका कारण अवरुध भएका छन, औषधी पाएका छैनौ । औषधी ढुवानीको समस्या भएको उनले बताए ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाजुरामा भएको केही औषधी समेत बितरण गर्न समस्या भएको छ । स्थनीय तहले औषधी खरीद गर्नु पर्ने हुन्छ तर बाजुरा जिल्लाका सबै जसो स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्रले जिल्ला स्वास्थ कार्यालयलाई औधषीको माग गर्दै आएका छन । औषधीको माग छ, जिल्ला स्वास्थ कार्यालय बाजुराका स्टोर किपर तेजबहादुर साउदले भने ।
सडक सञ्जालको समस्याका कारण भएको औषधी समेत पठाउन नसकिएको उनले बताए । स्थानीय तहलाई औषधी खरीदको अधिकार भएपनि खरीद गरेको जानकारी नआएको उनको भनाई छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाको खरीद आपुर्ती शाखाको गोदाममा औषधीको भण्डारण छ । क्षेत्रीय मेडीकल स्टोर रहँदा नै आएको औसधीको भण्डारण भएपनि अहिले भने स्टोरलाई औसधी वितरणको अख्तियारी छैन् ।
औषधी वितरणको अख्तियारी छैन, साविकको क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर तथा अहिलेको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगतको खरीद आपुर्ती शाखाका प्रमुख लक्ष्मिकुमार श्रेष्ठले भने । उनले औषधी स्टोरमा रहेको बताए । पहाडी जिल्लाबाट औषधीको माग छ, बाजुरामा पठाउनै सकिएको छैन उनले भने, बाजुरामा बर्षातले सडक अवरुध भएका छन ।
प्रदेश नम्बर ७ को सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले समेत यो बिषयमा ध्यान दिन सकिरहेको छैन । मन्त्रालयसंग प्रदेश नम्बर ७ का स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुर्ण विवरण समेत छैन । आवस्यक औषधी आपुर्तीकालागि भन्दै मन्त्रालयले एक करोड छुट्यायको बताएको छ, तर त्यो रकम खर्च गर्न सकिएको छैन । खरीद योजना, कार्यविधि निर्देशीका सामाजिक मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखाले तयार गर्न नसक्दा औषधी खरीद नभएको हो । मन्त्रालयले एक करोड औषधी खरीदकालागि छुट्यायको स्वास्थ्य सेवा महाँ शाखाका बरिष्ट जनस्वास्थ्य अधिकृत दयाकृष्ण पन्तले बताए । उनले भने, कार्यविधि निर्देशीका तयार भएपछि औषधी खरीदसंगै बितरण हुन्छ । विगतमा औषधी, साविको क्षेत्रीय मेडिक स्टोरले वितरण गर्दै आएको थियो । तर अहिले त्यो अधिकार स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई आएको छ तर औसधी पुगाउन भने झनै समस्या भएको छ ।