सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

महेन्द्रनगरमा यी हुन् सम्पत्ति हिनामिनामा जेल बस्ने अध्यक्षसहित ८ कर्मचारी

२०८१ वैशाख २६, ०४:०७ खबर संवाददाता

कञ्चनपुरः कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सार्वजनिक जमिन बिक्रीमा संलग्न चार अध्यक्षसहित ८ जना कर्मचारी दोषी ठहर भएका छन्।

तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन बिक्री प्रकरणमा विशेष अदालतले तत्कालीन अध्यक्ष र कर्मचारीसहित ८ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो। चार जना अध्यक्ष र चार जना कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना तोकिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई वर्षअघि चारवटा मुद्दामा दोषी बनाइएका चार अध्यक्षसहित ६७ कर्मचारी र ८० जना जग्गा प्राप्त गर्नेविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

तिनै मुद्दाका आधारमा विशेष अदालतले छुट्टाछुट्टै फैसला सुनाएको हो। अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको कसुरमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सजाय तोकेको छ। एउटा फैसलामा तत्कालीन अध्यक्षहरु गोपाल रसाइली, पल्टु राना र पुष्कल चौधरीलाई २ वर्ष कैद तोकिएको छ।

कर्मचारीहरु पुष्पराज भट्ट र तुलादत्त जोशीलाई डेढ वर्ष कैद तोकिएको छ। १५ लाखसम्म जरिवाना समेत तोकिएको छ। तत्कालीन अध्यक्ष कान्तुराम पनेरु, सदस्य सचिव चन्द्रप्रसाद चौधरी र कर्मचारी पुष्पराज भट्टलाई दोषी ठहर गर्दै अध्यक्षको हकमा ६ महिना थप र अन्यको हकमा डेढ वर्ष कैद सजाय तोकिएको हो। उनीहरुलाई २९ लाख ७४ हजार ३५० रुपैयाँ दामाशाही रुपमा जरिवाना समेत तोकिएको छ।

नगर विकास सम्बन्धीकै अर्को फैसलामा तत्कालीन अध्यक्ष पल्टु राना तथा कर्मचारीहरु मोहनदेव भट्ट, पुष्पराज भट्ट र तुलादत्त जोशीलाई दोषी ठहर गरेको छ। जेल सजायसँगै चारै जनालाई एक करोड ९३ लाख ११ हजार ४ सय रुपैयाँ दामाशाहीले जरिवाना तोकिएको छ। अर्को फैसलामा तत्कालीन अध्यक्ष रसाइली र राना तथा कर्मचारीहरु पुष्पराज भट्ट र तुलादत्त जोशीलाई दोषी ठहर गरेको छ।

२ वर्ष कैद सजायसँगै रसाइलीलाई ७३ लाख ९९ हजार, रानालाई २४ लाख ३६ हजार, भट्ट र जोशीलाई समान ९८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको नाममा ६ सय ३८ विघा जमिन थियो। अख्तियारले अध्यक्षसहित १७ कर्मचारी र जग्गा प्राप्त गर्ने ४६ व्यक्तिका नाममा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तत्कालीन अध्यक्षहरु रसाइली, राना, पुष्कल चौधरी र सदस्यसचिव चन्द्रप्रसाद चौधरीसहित २० कर्मचारी र जग्गा प्राप्त गर्ने १७ जना गरी ३७ व्यक्तिका नाममा मुद्दा दायर भएको थियो।

कमेन्ट लोड गर्नुस