पर्ती जग्गा सरकारको हुने सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले करिब ३० वर्षदेखि व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको ९३ रोपनी सार्वजनिक पर्ती जग्गा सरकारका नाममा हुने ठहर गर्दै सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न स्थानीय तहका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै सरकारी पर्ती जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर भ्रष्टाचार गरेको ठहर्याअएको हो। यससम्बन्धी २०७९ चैत १३ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको छ ।

सर्वोच्चले नवलपरासीको ९३–२–३–० रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाम दर्ता बदर गरी सरकारी सार्वजनिक कायम गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्न भनेको छ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ तथा मुलुकी देवानी संहिताको दफा ३०४ र ३०६ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रका सरकारी सामुदायिक सम्पत्तिको हेरचाह र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहको देखिँदा साबिक कित्ता नम्बर ९९ को सार्वजनिक जग्गामा वन, वाटिका, सार्वजनिक उद्यान बनाई आवश्यक संरक्षण र हेरचाह गर्नू भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालय, स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहका नाममासमेत विशेष निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ।
सर्वोच्चको फैसलाबाट साबिक नवलपरासी जिल्ला गैंडाकोट १ (क) को साबिक कित्ता नम्बर ९९ को ९३–२–३–० जग्गा कीर्तिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलका नाममा कायम गरेको मालपोत कार्यालय कावासोतीको मिति २०५५ चैत २५ को दर्ता निर्णय बदर भएको छ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) र (२) तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३०५ (२) बमोजिम उक्त जग्गा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने फैसलामा भनिएको छ। ‘जुन जग्गाको हकको आधिकारिक स्रोत नै स्थापित हुन सक्दैन सो जग्गामा जिम्वाल, मुखियाले दिएको कुत बुझाएको भनिएको रसिद र सर्जमिन मुचुल्काबाट मात्रै हक स्थापित हुन सक्ने देखिँदैन,’ सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।

प्रतिवादीहरूको भोगमा समेत रहेको नदेखिएको र नदी किनाराको सार्वजनिक सरकारी पर्ती जग्गालाई हकभोगको भनी दर्ता गरेको सर्वोच्चको ठहर छ। विवाद हेर्दा २०५८ असोज २३ मा पेस भएको प्रमुख मालपोत अधिकारी विनोदकुमार अधिकारीको प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण जमिन सरकारी पर्ती भएको उल्लेख छ।

२०६१ चैत १० मा मालपोत अधिकृतसहितको नापी टोलीको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनबाट समेत उक्त विवादित पर्ती जग्गाभित्र वर–पिपलसहितको चौतारो, सार्वजनिक वृक्षरोपण, स्थानीय क्लब र मन्दिरसमेत रहे भएको देखिएको थियो। ‘विवादित कित्ताको जग्गा सरकारी सार्वजनिक रहेको, उक्त कित्ता जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएकोमा स्वतः बदर हुने देखिन आयो’, सर्वोच्चले भनेको छ।

२०४५ पुस ३० को जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको पत्रका आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाई आयोगको निर्णयलाई कार्यान्वयनसम्म गरेको भेटिएको थियो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचार भन्नाले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर भनी ऐनमा उल्लेख भएका विभिन्न कसुरलाई इंगित गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले भ्रष्टाचारको कुनै परिभाषा नै गरेको देखिँदैन।

‘वस्तुतः भ्रष्टाचार शब्द यति व्यापक छ यसलाई निश्चित परिभाषामा सीमित गर्नु आफैंमा कठिन र जोखिमपूर्ण भएकै कारण विधायिकाले यसको खास परिभाषा नगरी भ्रष्टाचारमा कारबाही गरिने केही कसुर र त्यसको सजाय मात्र उल्लेख गरेको तथ्य बोधगम्य छ,’ सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ, ‘असल नियतले गरिएको भएमा त्यस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर भनी मान्न नमिल्ने तर सोही कार्य आफू वा कसैलाई गैरकानुनी लाभ वा सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि पु¥याउने बदनियतले गरिएको भएमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको परिभाषाभित्र पर्ने हुन आउँछ।’

मालपोत (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०३४ को दफा २४ (१) मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ। ऐनको उपदफा (२) ले कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था पनि गरेको छ।

सोही ऐनको दफा २ (ख२) ले वन बुटेन, जंगल, नदी, खोलानाला, नदी उकास ताल, पोखरी, डिल, नहर, कुलो वा ऐलानी पर्ती जग्गालाई सरकारी जग्गा तथा दफा २ (ख३) ले कुनै व्यक्तिले मात्र नभई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न पाउने बाटो, पानीघाट, मसानघाट, पाटी, पौवा, गौचरलगायतका स्थानलाई सार्वजनिक जग्गा भनी परिभाषित गरेको छ ।