प्रदेश सरकारको निर्णयमा प्रश्न उठाउन मिल्छ होला नि!
धनगढीः प्रदेश सरकारले २०८२ साउन ३० गते दसौं तहका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, रामचन्द्र कँडेल र रामविचारी ठाकुरलाई सरुवा गर्यो। भट्टलाई डिभिजन वन कार्यालय धनगढीबाट डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर सरूवा गरिएको थियो भने पहलमानपुरबाट कँडेललाई डिभिजन वन कार्यालय महेन्द्रनगर तथा महेन्द्रगरबाट रामविचारी ठाकुरलाई महेन्द्रनगरबा धनगढी सरुवा गरिएको थियो।
सरकारले तीनै जनाको सरुवा गर्दा संघीय निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐनको प्रावधान विपरित सरुवा गरेको जिकिर गर्दै डिभिजनल वन अधिकृत भट्ट र कँडेलले सरूवाको निर्णय विरद्ध उच्च अदालतमा असोज ५ गते रिट हाले। उक्त रिटअनुसार उच्च अदालतले असोज ५ गते नै सरूवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालतले भदौ ५ मा दिएको अल्पकालिन अन्तिक आदेशलाई मङ्गलवार अर्थात् मंसिर २३ गते खारेज गरेको छ। यद्यपी भट्ट र कँडेलले सरुवाको निर्णय विरुद्ध दयार गरेको रिट भने यथावत नै छ। उक्त रिटको फैसला आएको छैन।
प्रदेश सरकारमा पहुँच भएका केही काठ व्यवसायीको दबाब र चाहनामा डिभिजनल वन अधिकृतहरुको सरुवा भएको हो कि भन्ने कुरा सरकारले गरेको सरूवा र अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि लिएको निर्णयमा झल्किन्छ। यति मात्रै होइन भदौ ३० मा कैलाली जिल्लामा मात्रै वन पैदावार विक्रीवितरणमा सरकारले लगाएको प्रतिवन्धसमेत सरकारले बाह्य तत्वबाट प्रेरित भएरै गरेको थियो भन्ने दाबीलाई सरकारले पछिल्लो पटक लिएको निर्णयले थप बल दिने काम गरेको छ।
सरुवा सम्बन्धमा ऐनको व्यवस्था यस्तो
प्रदेश निजामति सेवा ऐनको दफा २६ मा सरूवा सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा ६ को उपदफा (४) मा 'अधिकृत १२ औं र एघारौं तहका कर्मचारीलाई सामान्यतया कम्तिमा एक वर्ष र सोभन्दा मुनिको कर्मचारीलाई दुई वर्ष पूरा नभई सरुवा गरिने छैन' भन्ने व्यवस्था छ।
तर तीनै जना डिभिजनल अधिकृत जो दशौं तहको कर्मचारी हुन् उनीहरूलाई प्रदेश सरकारले ९ महिनामै सरुवा गरेको छ। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीमा भट्टको सरुवा २०८१ कात्तिक ७ गते भएको हो भने सोही मितिमा रामचन्द्र कँडेल र रामविचारी ठाकुरको सरूवा क्रमशः पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालय र महेन्द्रनगर डिभिजन वन कार्यालयमा भएको हो। उनीहरूलाई ९ महिनामै सरुवा गर्नुपर्नाको कारण भने सरकारले खुलाएको छैन।
ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार भट्ट, कँडेल र ठाकुरको सरूवा दुई वर्ष पूरा भएपछि हुनुपर्ने हो। उनीहरूलाई २०८३ को सरूवामा यताउता गर्नुपर्ने हो।
ऐनमै समय अगावै पनि कर्मचारीको सरुवा गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। प्रदेश निजामति सेवा ऐनको दफा २६ को उपदफा (६) मा कर्मचारी अशक्त भएमा, विशेष जिम्मेवारी दिनुपरेमा वा विभागीय सजाय गर्नुपरेको अवस्थामा भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर सरकारले भने यी कुनै कुरा पुष्टि नगरेरै डिभिजनल वन अधिकृत भट्ट, कँडेल र ठाकुरको सरूवा गरेको देखिन्छ। उनीहरूलाई समय अगावै सरुवा गर्नुपर्नाको कारण सरकारले यो समाचार तयार गर्दासम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
सरकारले मनलाग्दी सरूवा मात्रै होइन कैलाली जिल्लामा वन पैदावार विक्रीवितरणमा लगाइएको प्रतिवन्ध पनि स्वेच्छाचारी प्रकृतिको छ। धनगढी र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख वन अधिकृत भट्ट र कँडेलले उच्च अदालतबाट सरुवा विरुद्ध स्टे अर्डर ल्याएपछि वन मान्त्रालयले बिना कुनै कारण कैलाली जिल्लामा मात्रै वन पैदावार विक्रीवितरणमा भदौ ३० गतेदेखि प्रतिवन्ध लगाएको छ।
जसका कारण कैलालीका ६ सयभन्दा बढी सामुदायिक वन समूह, तीन वटा साझेदारी वन र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षमै कटान भएर विक्रीवितरणका लागि राखिएको काठको बिक्री ठप्प छ। जसका कारण एकातर्फ काठको गुणस्तर र मूल्यमा ह्रास आएको छ भने अर्कोतर्फ राज्यको राजस्व, सामुदायिक वन समूहको आय र मजदुरहरूलाई गत वर्ष काम गरेको मजदुरी नै मिलेको छैन।
मुद्दा किनारा नलाग्दै निर्देशनालयमा हाजिर हुन निर्देशन
मङ्गलवार उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गर्नासाथ डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट र रामचन्द्र कँडेललाई वन मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले २४ घण्टाभित्र प्रदेश वन निर्देशनालय धनगढीमा हाजिर हुन निर्देशन दिइका छन्।
डिभिजन वन कार्यालय धनगढी कैलालीका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट र पहलमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेललाई २४ घण्टाभित्र प्रदेश वन निर्देशनालयमा हाजिर हुन परिपत्र गरिएको हो।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले बुधवार अत्यन्त जरुरी पत्र लेख्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि दुवै जनालाई निर्देशनालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएका हुन्।
दुवैजना वन अधिकृतलाई वन निर्देशनालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिइएको सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले बताए। उनले प्रशासनिक निर्णय अन्तर्गत दुबै जनालाई निर्देशनलायमा हाजिर हुन औपचारिक निर्देशन दिइएको बताए। उनले भट्ट र कँडेललाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुको कारण खुलाएनन्। प्रदेश सचिव कोइरालाले प्रशासनीक निर्णयअनुसार वन निर्देशनालयमा हाजिर हुने निर्देशन दिएको बताएका छन्।
अब प्रश्न उठ्छ, सरकारले आफैले निर्माण गरेको कानुन उल्लङघन गरेर निर्णय गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ? सरकारले गरेको निर्णय उपर प्रश्न उठाउनु र कानुनी उपचारमा जान मिल्दैन? यदि मिल्छ भने, सरकारको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पुगेका वन अधिकृत भट्ट र कँडेललाई जिम्मेवारीबाट फाजिलमा किन राखियो?
सरकारले लिने निर्णय वस्तुगत र कानुन सम्मत हुनुपर्छ कि पर्दैन? आफ्नै कर्मचारीलाई सताउने किसिमको व्यवहार सरकारले गर्न मिल्छ? प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालत जानै हुन्न? सरकारले अदालतको अन्तिम फैसला आउँदासम्म किन नपर्खिएको? यी प्रश्न भने अनुत्तरित छन्।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारीमा अहिले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नै छन्। उनले कुन स्वार्थ समूहको अनुकूल काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा भने बुझ्न सकिएको छैन। यदि मुख्यमन्त्रीले कानुनअनुसार काम गरेको भए प्रदेश निजामति सेवा ऐनको दफा २६ को प्रावधान विपरित कर्मचारीको सरुवा नगर्नुपर्ने हो। कैलालीमा वन पैदावार विक्रीवितरणमा प्रतिवन्ध नलगाउनुपर्ने हो। प्रदेश सरकारलाई वन क्षेत्रबाट आउने करोडौं राजस्वभन्दा वन माफियाको योजना सरकारका लागि हितकर नहुनुपर्ने हो!
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।