सुदूरपश्चिम सरकारको राजस्व संकलन घट्दो,  मंसिरसम्म पुँजीगत खर्च ३ प्रतिशतभन्दा तल

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मंसिर महिनामसान्तसम्म सवारी साधन करतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको छ। तर समग्र राजस्व संकलन र बजेट खर्चको अवस्था भने सन्तोषजनक देखिएको छैन।

आइतबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम कार्यप्रगति, समस्या र चुनौती सम्बन्धी समिक्षा कार्यक्रममा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म सवारी साधन करतर्फ २६ करोड ११ लाख ८९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भने २५ करोड ९७ लाख ०९ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो।

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा भने उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। गत वर्ष मंसिरसम्म १५ करोड १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ संकलन भएको यस शीर्षकमा चालु वर्ष सोही अवधिमा ८ करोड २० लाख ०७ हजार रुपैयाँ मात्र उठेको छ। मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आयमा समेत उतार–चढाव देखिएको छ।

अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री शीर्षकमा भने आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै ४ करोड १२ लाख ५१ हजारबाट ८ करोड २३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। दण्ड, जरिवाना तथा जफत शीर्षकमा पनि राजस्व वृद्धि भएको देखिए पनि अन्य राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १ अर्ब ६० करोड ७ लाख १५ हजार रुपैयाँ र २०८२/८३ का लागि १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। तर मंसिरसम्मको प्राप्ति प्रतिशत अघिल्लो वर्ष ३०.३४ प्रतिशत रहेकोमा चालु वर्ष २७.४२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। तथ्यांकअनुसार २०८१/८२ को मंसिरसम्म ४८ करोड ७६ लाख २३ हजार रुपैयाँ संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४५ करोड २४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।

बजेट खर्चतर्फ पनि प्रगति कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा मंसिरसम्म जम्मा ८.४४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ५५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १६.५१ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड ५ लाख ६ हजार रुपैयाँमध्ये मात्र २.८९ प्रतिशत खर्च भएको छ।

मन्त्रालयगत रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल बजेट १५ अर्ब ३२ करोड १७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ रहेकामा ४.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको ७ अर्ब ५ करोड ५२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १३.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३ अर्ब २७ करोड ८१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकामा ६.७६ प्रतिशत खर्च भएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ११.८१ रहेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कुल खर्च १२.०८ प्रतिशत, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको १८.९८ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ४.०४ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेश व्यवस्थापिकाको खर्च २७.८४ प्रतिशत तथा प्रदेश योजना आयोगको १८.९७ प्रतिशत पुगेको छ। स्थानीय तहतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १७.०१ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।

समिक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सबै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयलाई १५ दिनभित्र स्पष्ट, समयबद्ध र नतिजामुखी कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले मन्त्री र सचिवहरूलाई जिम्मेवारी स्पष्ट गरी आपसी समन्वयका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउन कमजोरी पहिचान गरी तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

मुख्यमन्त्री शाहले प्रत्येक मन्त्रालयको कार्ययोजनामा स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र अपेक्षित उपलब्धि समेटिनुपर्ने बताउँदै कार्यान्वयनमा प्रगति नदेखाउने निकायमाथि कडाइका साथ जवाफदेहिता लागू गरिने चेतावनी दिनुभयो।