फजुल खर्च कटौती गरेको प्रदेश सरकारले झन्डै ८ करोड पर्यटन भत्ता बाढ्दै

धनगढीः कर्मचारी समायोजन हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतमा दुई हजार ७१५ दरबन्दी समायोजन भएको थियो। २०७४ मा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा केही कम कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन भएर आएका थिए। प्रदेश सरकारसँग अहिले दुई हजार ३०४ स्थायी दरबन्दी छन्।

सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउने भन्दै २०७७ सालमा प्रदेश निजामती कर्मचारी आन्तरिक भ्रमण निर्देशिका ल्याएको थियो। उक्त निर्देशका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट प्रदेशमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक पर्यटनमा जान बिदा र खर्च गर्न रकम दिँदै आएको छ।

आन्तरिक पर्यटन भ्रमण जाने प्रदेश निजामती कर्मचारीले सात दिनसम्मको काज लिन पाउँछन् भने सुरूको तलब बराबरको भ्रमण खर्च पाउँछन्। तर अधिकांश कर्मचारीहरूले भ्रमण बिदा स्वीकृत गराएर घरमै बस्ने तर भत्ता बुझ्ने गरेको बताइन्छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारी नियमावली ल्याएपछि उक्त नियमावलीमा समेत कर्मचारीहरूलाई पर्यटन भत्ता र बिदा दिने व्यवस्था राखिएको छ। प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८१ को नियम ७४ मा कर्मचारीलाई वर्षमा बढीमा सात दिनसम्मको पर्यटन बिदा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ।

नियमावलीमा  प्रदेशमा कार्यरत प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिव बाहेक अन्य कर्मचारी कम्तिमा निरन्तर ६ महिना रुजु हाजिर भएमा पर्यटन बिदाको सुबिधा पाउने उल्लेख छ।

पर्यटन बिदा लिएर भ्रमणमा जाँदा कार्यरत रहेको कार्यालय भएको स्थानीय तह र स्थायी बसोबास भएको स्थानीय तह बाहेक नेपालका कम्तिमा दुई जिल्लाका जुनसुकै स्थानमा घुम्न गएको हुनुपर्छ। पर्यटन बिदामा घुम्न गएको कर्मचारीले भ्रमण प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउनुपर्छ। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका अधिकांश कर्मचारीहरूले भने भ्रमण बिदा स्वीकृत गराउने, एक महिनाको तलब बराबरको रकम पनि बुझ्ने र घरमै बसेर प्रतिवेदन लेखेर बुझाउने गरेको स्वयं कर्मचारीहरूले नै बताएका छन्।

पुराना फोटाहरूको संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार गरी  कर्मचारीहरूले बुझाउने र भ्रमण भत्ताको रकम त्यतिकै पचाउने गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ। नाम उल्लेख नगर्न भन्दै उनले कर्मचारीहरूले पाँच वर्षमा राज्यको पचास करोड पचाएको बताए।

भ्रमण खर्चको नाममा यो वर्ष पनि ८ करोड खर्च
सुदूरपश्चिम सरकारले दिएको सुबिधा हरेक कर्मचारी उपभोग गरेको मान्ने हो भने २०७७ सालदेखि पाँच वर्षसम्म वार्षिक ८ करोडका दरले ४० करोड राज्यको रकम कर्मचारीहरूले भ्रमण नै नगरी बुझेको देखिन्छ। दुई हजार पाँच सय स्थायी कर्मचारी कार्यरत रहेको आधारमा औसतमा ३५ हजार सुरूको स्केल रहेको आधार मान्ने हो भने कर्मचारीहरूलाई प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ४० करोड रकम दिएको देखिन्छ।

कर्मचारी संख्या थोरै तल माथी भए पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरूलाई दसैँ भत्ता र पर्यटन भत्ताको नाममा एक आर्थिक वर्षमा  १४ महिना तलब खुवाएको देखिन्छ।

सरकारले पर्यटन भत्ता रोक्न सकेन
गत भदौ २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनको कारण प्रदेश सरकारले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। प्रदेश सरकारले १० लाख बजेट भएका टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने बताएको थियो।

आर्थिक समस्यालाई मध्यनजर गरेर खर्च कटौती गरेको बाताएको प्रदेश सरकारले कर्मचारीले पाँच वर्षदेखि खाँदै गरेको पर्यटन भत्ता भने विगत झै दिन थालेको छ। विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयका केही कर्मचारी पर्यटन बिदामा गइसेका छन् भने बाँकीले बिदा स्वीकृत गर्न समय मिलाउन थालेका छन्। मुलकले आर्थिक संकट बेहोरी रहेको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सरकारले पर्यटन भत्तामा करोडौ कर्मचारीहरूलाई वितरण गर्नु गलत भएको एक कर्मचारीले बताए। उनले सरकारले भन्ने एउटा कुरा र गर्ने अर्कै कुरा हुँदा प्रदेशको विकासको गति प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।

पर्यटन भत्ताको विषयमा कुरा गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सूचना अधिकारी जगदीश जोशीसँग बुझ्दा उनले नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाकै आधारमा कर्मचारीहरूले आफू काम गरिरहेको कार्यालयबाटै भत्ता बुझ्ने र बिदा स्वीकृत गर्ने गरेको बताए। प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार पर्यटन भत्ता उपलब्ध गराइएको उनले बताए।

यसअघि भने प्रदेश सरकारले आर्थिक कारणले यो वर्ष पर्यटन भत्ता दिन नसकिने भएकाले चालु  आर्थिक वर्षमा भत्ता नदिने विषयमा छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलपछि भने सरकारले प्रदेशका कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि खाएको सुविधा हटाउन नसकेको हो।