मुक्त कमलरी अझै परिचयपत्रविहीन

धनगढीः कमलरी मुक्ति भएको १२ वर्ष पुग्दा अझैसम्म पनि तीन हजारभन्दा बढी मुक्त कमलरीले परिचयपत्र पाएका छैनन्। 

तथ्याङ्क अद्यावधिक नभएको र पुनस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि नबनेका कारणले छुट मुक्त कमलरीले अझैसम्म परिचयपत्र पाउन नसकेका हुन्। मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार तीन हजार २७९ मुक्त कमलरी छुट भएका छन्। 

कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके र दाङ गरी पाँच जिल्लामा १२ हजार ७६९ जना मुक्त कमलरी रहेका मञ्चले जनाएको छ। जसमध्ये नौ हजार ४९० जनाको तथ्याङ्क सरकारले अद्यावधिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म २६ जना मुक्त कमलरी चार वटा होस्टेलमा बसेको जनाइएको छ। 

त्यस्तै, कैलालीका तीन, बर्दिया र दाङका दुई–दुई जना गरी सात जना मुक्त कमलरीको मालिकको घरमा मृत्यु भएको मञ्चले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै, मालिकद्वारा १३ जना कमलरीमाथि बलात्कार भएको जनाइएको छ। हाल कैलालीमा ४२ र लुम्बिनी प्रदेशमा ८५ जना मुक्त कमलरीले स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन गरिरहेका मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष हीरा चौधरीले जानकारी दिए। 

मुक्त कमलरीले देशव्यापी आन्दोलन थालेपछि सरकारले २०७० असार १३ गते १० बुँदे सम्झौता गर्दै कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। सरकार र मुक्त कमलरीबिच भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुँदा मुक्तिको १२ वर्षसम्म पनि मुक्त धेरै मुक्त कमलरीले परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन्। 

हालसम्म कार्यविधि नबन्नु, विवाहपछि मुक्त कमलरीको आफै पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने पितृसत्तात्मक सोंच, मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना भए मुक्त कमलरीको स्वःत पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने भनाइजस्ता कारणले मुक्त कमलरीको पुनर्स्थापनाको सवालमा ठोस काम हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ। 

आफूहरुको पुनर्स्थापना  लगायत थुप्रै सवाल रहेको उल्लेख गर्दै मुक्त कमलरी विकास मञ्च कञ्चनपुरकी अध्यक्ष सीता डङ्गौराले निर्देशिका संशोधन र कार्यविधि चाँडै पास गरेर मुक्त कमलरीले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा राज्यले चाँडै दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। उनले मुक्तिको १२ वर्ष हुँदासम्म परिचयपत्रसमेत पाउन नसकिएको गुनासो गरिन्। 

स्थानीय तहलाई ठोस निर्देशन नआउँदा मुक्त कमलरी पुनर्स्थापनामा अन्योल देखिएको मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपती चौधरीले बताए। 'सङ्घीय सरकार मातहत रहेका कार्यालयहरूले स्थानीय तहमा डकुमेन्ट पठाइ दिएनन्' उनले भने, 'अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा सङ्घीय सरकारले पनि कार्यविधि पास गरेन।' 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाइ सके पनि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले कार्यविधि नबनाउँदासम्म मुक्त कमलरीको सवाल सम्बोधन हुन नसक्ने अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख प्रेम दौल्यालले सङ्घको कार्यविधि पास नहुँदासम्म नयाँलाई परिचयपत्र दिन नसकिने उल्लेख गरे। उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार अगाडि बढ्ने बताए। 

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी अध्यक्ष सुनी लामाले मुक्तिको रूपमात्रै परिवर्तन भएको तर मुक्त कमलरीको अवस्था परिवर्तन नभएको बताइन्। उनले काउनडाउन सुरु गरेर अगाडि बढ्न मुक्त कमलरीलाई आग्रह गरिन्।