धनगढी उपमहानगरले निजी विद्यालयलाई भन्यो 'पाठ्यपुस्तक परिवर्तन नगर्नू'

धनगढीः धनगढी उपमहानगरपालिकाले २०८० मा निजी विद्यालयले आफूखुसी हरेक वर्ष फरकफरक प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक  बदल्न नपाउने निर्णय गरेको थियो।

संस्थागत विद्यालयले एउटा शैक्षिक सत्रमा लागु गरेको एउटा प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक कम्तिमा पाँच शैक्षिक सत्रसम्म परिवर्तन गर्न नपाइने निर्णय गरेको हो।

उपमहानगरको २०८० को निर्णयअनुसार धनगढीका संस्थागत विद्यालयहरूले २०८४ सम्म कुनै पनि विषयको पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न पाउदैनन्। तर केही विद्यालयहरूले भने पालिकाको निर्णय लत्याउँदै पब्लिकेशन परिवर्तन गर्न थालेको गुनासो गरिएको छ। विद्यालयहरूले पब्लिकेशनबाट मोटो रकम लिएर नयाँ पब्लिकेशनको पाठ्यपुस्तक लागु गर्ने समझदारी गरेको गुनासो गरिएको छ।

सुदूरपश्चिममै सबैभन्दा बढी संस्थागत/निजी विद्यालय रहेको धनगढीमा पब्लिकेशनहरूबिच नै विद्यालयहरूमा आफ्नो पाठ्यपुस्तक लागु गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। पब्लिकेशनहरूले विद्यालय सञ्चालकहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर आफ्ना पुस्तक लगाउने गरेका छन्। विद्यार्थीलाई एक रुपैयाँ छुट नदिएर पुस्तक बिक्री गर्दै आएका पब्लिकेशनहरूले विद्यालयहरूलाई पनि ल्यापटप, फर्निचर, एसी लगायतका सामग्री उपहार दिने गरेका छन् भने केही विद्यालयहरूलाई मोटो रकम नगदै सहयोग गर्दै आएका छन्।

यसरी पब्लिकेशन र विद्यालय सञ्चालकहरूको स्वार्थका कारण अभिभावकरुले हरेक वर्ष चर्को मूल्यमा पाठ्यपुस्तक खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन उपमहानगरपालिकाले २०८० मै पाँच वर्षसम्म पब्लिकेशन परिवर्तन गर्न नपाउने निर्णय गरेको नगर प्रमुख गोपाल हमालले बताए। उनले निजी विद्यालयहरूलाई पब्लिकेशन परिवर्नत नगर्न आग्रह गरेका छन्।

'हामीले ३०८० मै पाँच वर्षसम्म पब्लिकेशन परिवर्तन गर्न नपाउने निर्णय गरेका छौँ, उक्त निर्णय विपरीत यो वर्ष धेरैजसो विद्यालयहरूले पाठ्यपुस्तक बदल्न लागेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको छ,' उनले भने, 'पालिकाले गरेको निर्णय विपरीत पब्लिकेशन परिवर्तन गरेर अभिभावकलाई भार पार्ने काम गरिए नियमअनुसार कारबाही हुन्छ। हामी यो कुराको कडाइकासाथ अनुगमन गर्छौँ।'

धनगढी उपमहानगरको नगर शिक्षा समितिले पाँच शैक्षिक सत्रसम्म एउटै प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक लागु गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।  २०७९ चैत १४ गते नगर शिक्षा समितिको २०८० देखि लागु हुने गरी पाँच शैक्षिक सत्रसम्म प्रकाशन परिवर्तन गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो।

नगर शिक्षा ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा (४) अनुसार ५ शैक्षिक सत्रसम्म पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न रोक लगाइएको उपमहानरपालिकाले जनाएको छ। 

निजी तथा संस्थागत विद्यालयले हरेक वर्ष नयाँ नयाँ प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक लगाउँदा अभिभावक मर्कामा पर्दै आएको भन्दै पाँच वर्षसम्म प्रकाशन परिवर्तन गर्न नपाउने निर्णय गरिएको हो। अघिल्लो वर्ष पढेको पुस्तक यो वर्ष काम नलाग्ने हुँदा अभिभावकले हरेक  वर्ष नयाँ पुस्तक किन्न रकम खर्च गर्नुपर्ने गुनासो गर्दै आएका थिए।

यस्तै,नयाँ प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक लागू गर्न विद्यालय सञ्चालक र प्रकाशनबीच लेनदेन हुने गरेको अभिभावकको गुनासो रहदै आएको छ।

यता विद्यालय सञ्चालकहरूले भने पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने प्रयाप्त कारण हुनुपर्ने बताएका छन्। पाठ्यपुस्तक नै समयसापेक्ष परिमार्जन नभएको अवस्थामा मात्रै प्रकाशन परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्।

पाठ्यक्रम र निजी विद्यालयका पाठ्यपुस्तको गुणस्तर नियन्त्रण गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। यस्तै स्थानीय तहले पनि कारण हेरेर पाठ्यपुस्तक परिवर्तका विषयमा लचिलो हुनुपर्ने विद्यालय सञ्चालकहरुको भनाइ छ।