राष्ट्रिय सभा नियुक्ति रोकियो: राष्ट्रपतिद्वारा ओमप्रकाश अर्यालको नाम तीन कारणले ‘होल्ड’
काठमाडौँः गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस राष्ट्रपतिले हालका लागि रोकेका छन्। चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको भए पनि विभिन्न कारण देखाउँदै निर्णय अघि बढाइएको छैन।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार अर्यालको नियुक्ति रोक्नुका मुख्य तीन आधार छन्।
पहिलो, अर्याल हाल गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका कारण उनी “लाभको पद” मा रहेको व्याख्या गरिएको छ। संविधानअनुसार संघीय सांसद बन्न कुनै पनि व्यक्तिले लाभको पदमा नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यही संवैधानिक प्रावधानका कारण राष्ट्रपतिले सिफारिस अघि नबढाएको जनाइएको छ।
दोस्रो, मुलुकमा नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रियामा रहेकाले राष्ट्रपतिले “पर्ख र हेर” को नीति अपनाएका छन्। नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथ चैत १२ गते र नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ चैत १३ गतेका लागि तय भएको अवस्थामा अहिलेको सरकारको सिफारिसभन्दा नयाँ सरकारको धारणा कुर्न उपयुक्त ठानिएको छ। विगतमा पनि यस्तै अवस्थामा नयाँ सरकार बनेपछि मात्र राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्ति गरिएको उदाहरण रहेको छ।
तेस्रो, अर्यालको नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भई मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। उक्त मुद्दामा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र स्वयं अर्याललाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अदालतमा विचाराधीन विषयलाई समेत ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपतिले निर्णय रोकेको जनाइएको छ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ जना निर्वाचित र ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने व्यवस्था छ, जसमा कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य हुन्छिन्। हाल एक पद रिक्त रहेको छ, जसमा नयाँ सरकार गठनपछि मात्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत गरिएको छ।
