बैतडीको सुर्नया–३ मा चार वर्षदेखि प्रदेशको बजेट दुरुपयोग, व्यक्तिगत घर–खेतमा सरकारी रकम खर्च

धनगढीः बैतडीजिल्लाको सुर्नया गाउँपालिका–३ मा विगत चार वर्षदेखि निरन्तर रूपमा विनियोजन हुँदै आएको सरकारी बजेट दुरुपयोग भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। स्थानीयका अनुसार आवश्यक नभएका स्थानमा योजना बनाइ व्यक्तिगत लाभ हुने गरी बजेट खर्च गरिएको बताइएको छ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि वडा हरेक वर्ष तटबन्धका योजना ल्याएर आवश्यक नै नभएको स्थान बजेट खर्च गरिएको हो। तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै एउटै क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय दार्चुलाले सात योजनामा ९३ लाख बजेट खर्च गरेको पाइएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सोही वडामा तीन वटा योजनामा थप ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश सरकारले भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय दार्चुला मार्फत कार्यान्वय हुने गरी 'तल्लो सल्याडी पहिरो नियन्त्रण' शिर्षकमा १५ लाख बजेट खर्च गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विस्यागैर नर्सरी भूसंरक्षण तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि १० लाख खर्च गरेको पाइएको छ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सुर्नाया-३ मा पाँच वटा योजना कार्यान्वयन भएको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा धौणा चौपडी भूक्षय तथा तटबन्ध निर्माणमा १० लाख, तल्लो सल्याडी पहिरो नियन्त्रणमा २८ लाख, खल्के लिउडे खोला भूक्षय नियन्त्रणमा १० लाख, गाडागाउँ पहिरो नियन्त्रणमा १० लाख तथा अर्नले पहिरो नियन्त्रणमा १० लाख गरी कुल ६८ लाख खर्च गरिएको छ।

स्थानीयले प्रदेश सरकारले पहिरो नै नगएको ठाउँमा पहिरो नियन्त्रणको योजना, खोला नै नभएको स्थानमा तटबन्ध र पानीको मुहान नै नभएको ठाउँमा मुहान संरक्षणको योजना ल्याएर सरकारी रकमको दुरुपयोग हुँदै आएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा पनि औचित्य र आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा व्यक्तिगत भनसुन र कमिसनकै लागि बजेट हालिएको स्थानीयको दाबी छ।

व्यक्तिको खेत र घरमा तटबन्धको योजना
प्रदेश सरकारले चार वर्षदेखि भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय दार्चुला मार्फत कार्यान्वयन भएका योजना व्यक्तिको घर तथा खेतमा केन्द्रित भई पर्खाल निर्माण, जालीवाल तथा तटबन्ध निर्माण जस्ता काम गरिएको आरोप छ। स्थानीयका अनुसार सुर्नया–३ सल्याडी निवासी भानदेव भट्टको घर आँगनमा पर्खाल निर्माण तथा जग्गामा जालीवाल लगाइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा तल्लो सल्याडी पहिरो नियन्त्रण योजनाको २८ लाख बजेटमा भानदेव भट्टको घर आँगनमा पर्खाल निर्माण तथा खेतमा मेसनरी वाल निर्माण गरिएको स्थानीयको दाबी छ।

त्यसैगरी, सुर्नाया-३ खल्लेकका तारा भट्टले एक्स्काभेटर प्रयोग गरी घर कटान गरेको स्थानमा पनि सरकारी बजेटबाट पर्खाल निर्माण गरिएको आरोप छ। भट्टले प्रदेश सरकारको बजेटबाट वाल निर्माण गरेको स्वीकार गरेका छन्। उनले सुर्नाया-३ का पूर्व वडा अध्यक्ष एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका स्थानीय नेता दिलाराम भट्टको आग्रहमा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएको बताए। उनले दश लाख बजेटबाट तटबन्ध गर्ने काम र घर पछाडि वाल निर्माण गरेको बताए। 'बजेट कसले हाल्यो? कहाँबाट हाल्यो? त्यो थाहा छैन। दिलानन्द भट्टले बजेट आएको छ भनेर मलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्न भनेका हुन्। मैले लेवर लगाएको हुँ,' उनले भने, 'खोलामा तटबन्ध पनि भयो घरको पछाडि पहिरो आयो, त्यहाँ पनि काम भएको हो।'

यस्तै, प्रदेश सरकारको बजेटबाट सुर्नाया-३ कठपत्ते निवासी विष्णु भट्टको घरमा समेत पर्खाल निर्माण गरिएको स्थानीयको दाबी छ।

स्थानीयहरूले यस्ता योजनाबाट सार्वजनिक हितभन्दा व्यक्तिगत लाभ बढी हुने गरी काम गरिएको भन्दै सरकारी बजेटको चरम दुरुपयोग भएको बताएका छन्।

स्थानीयले नेकपाका नेता तथा पूर्व वडा अध्यक्ष दिलाराम भट्टले प्रदेशबाट योजना ल्याउने र औचित्य र आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा बजेट खर्च गर्दै आएको बताएका छन्। तर भट्टले भने यो कुरा अस्वीकार गरेका छन्। उनले वडा अध्यक्ष हुँदा सिफारिस दिएको तर अन्य कुनै भनसुन नगरेको जिकिर गरे।

यस्तै वर्तमान वडा अध्यक्ष शम्भुप्रसाद भट्टले पनि प्रदेशबाट आएका योजना कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्न सिफारिस माग्न आएकालाई सिफारिस दिने काम बाहेक अन्य सरोकार वडाले नराखेको बताए। उनले योजनाको आवश्यकता हेर्ने काम योजना हाल्नेको र कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा पनि वडाको कुनै सरोकार नहुने बताए।

जलाधार कार्यालय दार्चुलाका कार्यालय प्रमुख विनोदकुमार साह र सल्याडी निवासी दिलाराम भट्टबीच मिलेमतो भई योजना ल्याइने गरिएको आरोप लगाइएको छ। दिलाराम भट्टले आफैं उपभोक्ता समिति गठन गरी वडा अध्यक्ष शम्भुप्रसाद भट्टसमक्ष पेश गर्ने र सोही आधारमा वडा कार्यालयबाट सिफारिस हुने गरेको दाबी गरिएको छ।

स्थानीयले विगत चार वर्षदेखि सुर्नया गाउँपालिका–३ मा मात्र यस्ता योजना केन्द्रित गरिएको भन्दै जलाधार कार्यालय दार्चुलाका योजनामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।

यता भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय दार्चुलाका प्रुमुख विनोदकुमार साहले सुर्नाया-३ मा  तटबन्ध र मुहान संरक्षणका योजना कार्यान्वयन भएको बताए। ती योजनामा बजेट हाल्न आफ्नो र कार्यालयको कुनै भूमिका नरहेको स्पष्ट पारे। उनले आएका योजना कार्यान्वन भने भएको बताएका छन्।

यसरी प्रदेश सरकारले सुर्नाया-३ मा नदी र खोला नै नभएको ठाउँमा तटबन्धको योजना हालेर व्यक्तिको खेत र घरमा पर्खाल निर्माण गर्न भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय दार्चुला मार्फत मात्रै झण्डै एक करोड खर्च गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा थप तीन योजनामा ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ।

प्रदेश सरकारलाई सिँचाइ कुलो, तटबन्ध र पदमार्ग निर्माण जस्ता कार्यक्रममा औचित्य र आवश्यकता भन्दा पनि पहुँच र कमिसनको आधारमा बजेट खर्च गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ।