निजी ड्राइभिङ सेन्टरसँगको सम्झौता खारेज भएपछि डडेलधुरामा लाइसेन्स सेवा बन्द
डडेलधुराः करिब तीन वर्षअघिदेखि डडेलधुरामा सुरु भएको सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स सेवा) बन्द भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयको आफ्नो ट्रायल सेन्टर नभएकाले लाइसेन्स सेवा पनि बन्द भएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय डडेलधुराले एक निजी ड्राइभिङ सेन्टरसँग सम्झौता गरेर लाइसेन्स सेवा दिँदै आएको थियो तर बिहीबार मात्रै सो सम्झौता खारेज गरिएपछि यो सेवा बन्द भएको हो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय डडेलधुराले एक सूचना जारी गर्दै उग्रतारा ड्राइभिङ सेन्टरसँग भएको सम्झौता खारेज गरेको जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख विष्णुदत्त भट्टका अनुसार २०७९ असारदेखि सो ड्राइभिङ सेन्टरसँगको सम्झौता अनुसार ड्राइभिङ सेन्टरको ट्रायल सेन्टर प्रयोग गर्दै सवारीचालक अनुमतिपत्र सेवा दिइँदै आएको थियो तर पछिल्ला दिनमा सेवाग्राहीबाट सवारीसाधन प्रयोग गरेबापत अनावश्यक शुल्क लिएको भन्दै व्यापक जनगुनासो आएपछि सम्झौता तोड्ने निर्णय गरिएको हो । कार्यालयले यसअघि पनि सम्बन्धित संस्थालाई बढी शुल्क नलिन पटक पटक मौखिक रूपमा आग्रह गरेको उनको भनाइ छ ।
उक्त निर्देशनको बेवास्ता गर्दै मनोमानी ढङ्गले शुल्क असुली जारी राखेपछि वैशाख ३ गतेको निर्णय अनुसार सम्झौता खारेज गरिएको कार्यालय प्रमुख भट्टले जानकारी दिए। ड्राइभिङ सेन्टरमा ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गरेको एक दिनभरको पाँच हजार पाँच सय रुपियाँ दिने गरिएको थियो । उनले भने, ‘परीक्षार्थीहरूले गाडीको व्यवस्था नगरे सेन्टरले व्यवस्था गर्ने सम्झौता थियो । तर पछिल्लो समयमा यसै विषयमा गुनासो बढेको बुझिएको छ ।’ उनका अनुसार महिनामा दुई पटकसम्म ट्रायल र एक पटक लिखित परीक्षा उक्त ट्रायल सेन्टरमा हुँदै आएको थियो । २५० भन्दा बढी परीक्षार्थी पुगेपछि ट्रायल र लिखित परीक्षा सञ्चालन गरेर लाइसेन्स वितरण गरिँदै आएको उनको भनाइ छ ।
यो निर्णयसँगै अब लाइसेन्स सेवा सुचारु गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग तीन वटा विकल्प रहेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय डडेलधुराले आफ्नै ट्रायल सेन्टर निर्माण गर्न अमरगढी नगरपालिका स्याउले बजार नजिकै सरकारी जमिन हेरेर विस्तृत परियोजना विवरण तयार गरिसकेको जनाएको छ ।
गत वर्ष केही बजेट प्राप्त भए पनि सो जमिन सामुदायिक वन र प्रहरी चौकीको भन्ने विवादले काम गर्न सकिएको थिएन । कार्यालयका मेकानिकल इन्जिनियर प्रविनराज भट्टले भने, ‘तर अहिले यो जमिन सरकारको नाममा आइसकेको छ । यसमा बुट्यान भएकाले क्षतिपूर्तिबापतको रकम वन कार्यालयमा जम्मा गर्न सके तुरुन्त काम अगाडि बढ्न सक्छ । यहाँ १४ रोपनीभन्दा बढी जमिन भएकाले ट्रायल सेन्टरका लागि पर्याप्त छ ।’
बन्द हुन पुगेको सेवा पुनः सञ्चालन गर्न अर्को विकल्प निजी जमिन भाडामा लिई आवश्यक संरचना निर्माण गरेर सञ्चालन गर्नु हो । तेस्रो विकल्प लिखित, बायोमेट्रिक परीक्षा डडेलधुरामा गराई ट्रायल परीक्षा डोटीको दिपायलस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमै गर्नुपर्ने छ ।
