सुदूरपश्चिमको सामुदायिक तथा साझेदारी वन व्यवस्थापनमा अन्योलः समाधान खोज्दै उपभोक्ता सडकमा
कञ्चनपुरः सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहहरूले आफ्नो अधिकार सुनिश्चितता र दिगो वन व्यवस्थापन कार्यान्वयनको माग गर्दै आजदेखि धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेका छन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालसहितका संस्थाको सहभागितामा गठन गरिएको प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समितिले आजदेखि एक सातासम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अगाडि धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो।
वन उपभोक्ता समूहहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका माग सम्बोधन नभएको भन्दै यसपटक चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका छन् । वन व्यवस्थापन, कर प्रणाली, काठ–दाउरा सङ्कलन तथा बिक्रीवितरणसँग सम्बन्धित नीतिगत अस्पष्टता र व्यावहारिक कठिनाइका कारण सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा असर परेको वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समिति सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष पुष्कलबहादुर बमका अनुसार विद्यमान बहुस्तरीय कर प्रणालीले वन उपभोक्ता समूहलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइरहेको छ। “वनबाट सङ्कलन हुने काठ–दाउरामा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट विभिन्न शीर्षकमा कर लाग्दा दोहोरो–तेहेरो करको भार परेको छ”, उनले भने, “यसले वन व्यवस्थापनमा लगानी गर्ने क्षमता घटाउँदै लगेको छ, त्यसैले एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो।”
सामुदायिक वन समन्वय समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष महेशदत्त जोशीले वन ऐन लागू भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक नियमावली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउनु चिन्ताजनक भएको बताए। उनका अनुसार दिगो वन व्यवस्थापन (सिल्भिकल्चर सिस्टम) कार्यविधि लागू नहुँदा सामुदायिक वनबाट काठ सङ्कलन गर्न नसकिएको र त्यसले वनमै काठ कुहिने अवस्था सृजना भएको छ।
“वनभित्र काठ कुहिरहेको छ, तर उपभोक्ताले बाह्य बजारबाट महँगो काठ खरिद गर्न बाध्य छन्”, उनले भने, “मलेसियालगायत विदेशी काठ उच्च मूल्यमा आयात भइरहेको छ, जबकि आफ्नै वनमा रहेको काठ प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।”
सामुदायिक वन सहजीकरण समितिका सचिव वीरबहादुर राजवंशीले काठ सङ्कलनमा रोक लगाइँदा वन संरक्षणमा समेत असर परेको बताए। “वन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन कठिन भएको छ, वन हेरालु राख्न पनि समस्या भएको छ”, उनले भने।
आन्दोलनरत पक्षले प्रस्तुत गरेको २४ बुँदे मागपत्रमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि तत्काल लागू गर्नुपर्ने, वन व्यवस्थापनका लागि घुम्ती कोष तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सङ्घीय र प्रदेश वन नियमावलीबीचका बाझिएका प्रावधान संशोधन गर्नुपर्नेलगायत विषय समेटिएका छन्।
त्यसैगरी, वन उपभोक्ता समूहलाई काठ–दाउरा मूल्य निर्धारण र बिक्रीवितरणमा स्वायत्तता दिनुपर्ने, घाटगद्दीमा रहेको काठ आन्तरिक खपत गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा आवश्यकताअनुसार अतिरिक्त काठ सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
वन अतिक्रमण नियन्त्रण, नदी तथा चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खननमा कडाइ, काष्ठ तथा गैरकाष्ठ उद्योगलाई सहुलियत ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था र प्रशोधनपछि निर्यातमा सहजीकरण गर्नुपर्ने विषय अघि सारिएको छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समिति सुदूरपश्चिम प्रदेशका महासचिव पुनाराम चौधरीका अनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी संरचना निर्माणमा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने, वन उपभोक्ता समूहको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, अभिलेख तथा लेखा प्रणालीमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने र वन क्षेत्रको योगदानलाई राष्ट्रिय आयमा समेट्नुपर्ने माग राखिएको छ।
“वन उपभोक्ता समूहहरूले काठ लिलाम प्रक्रियामा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्य गरी पारदर्शी ई–टेन्डर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, वन पैदावार व्यवस्थापनलाई सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ”, उनले भने, “सामुदायिक वन नेपालमा सफल संरक्षण मोडेलको रूपमा स्थापित भए पनि पछिल्लो समय नीतिगत अस्पष्टता, कर प्रणाली र व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीका कारण यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न थालेको छ, त्यसैले सरोकारवाला सबै पक्षबीच संवाद र सहकार्यमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक छ।”
आन्दोलनरत वन उपभोक्ता समूहहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्। दिगो वन व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चितता राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिँदै तत्काल ठोस कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
