ट्रेड युनियन खारेज निर्णयविरुद्ध कर्मचारी संगठन एकजुट
काठमाडौँ: निजामती कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै असहयोगको संकेत दिएका छन्। सरकारको उक्त कदमविरुद्ध देशभरका प्रमुख कर्मचारी संगठनहरू एकजुट भई चेतावनी दिएका हुन्।
सोमबार साँझ ६ वटा प्रमुख कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णय अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेका छन्। विज्ञप्तिमा सरकारको कदमलाई “स्वेच्छाचारी” भन्दै तत्काल सच्याउन आग्रह गरिएको छ।
विरोध जनाउने संगठनहरू
संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने संगठनहरूमा नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामति कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्र सेवक कर्मचारी संगठन रहेका छन्। ती संगठनका केन्द्रीय अध्यक्षहरूले सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
संवैधानिक अधिकारको रक्षा माग
कर्मचारी संगठनहरूले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको संगठित हुने अधिकारको रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। संविधानको धारा १७ र ३४, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा श्रम ऐनले दिएको ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
यस्तै, नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का महासन्धि नम्बर ७, ९, १४४, १५१ र १५४ को मर्मअनुसार कर्मचारी अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि माग गरिएको छ। साथै, कर्मचारीको वृत्तिविकास र सेवा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेगरी संघीय निजामति सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।
कानुनी लडाइँको चेतावनी
'सरकारले हरण गरेको ट्रेड युनियन अधिकार पुनःस्थापना नगरे कानुनी लडाइँमा जान बाध्य हुनेछौँ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले वैशाख १४ गते केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशलाई वैशाख २० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि लामो समयदेखि कायम रहेको निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज भएको हो।
