मन्त्रिपरिषद् निर्णय: संयुक्त संसद् बैठक आह्वान, राष्ट्रपतिको सम्बोधन र १५ अवैतनिक वाणिज्यदूत पदमुक्त
काठमाडौँः नेपाल सरकारको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठक बोलाउने, उक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन गराउने तथा विभिन्न देशमा कार्यरत १५ जना नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूतलाई पदमुक्त गर्नेलगायत महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यसहित संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक आह्वान गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आगामी वैशाख २८ गते सोमबार, दिउँसो ४ बजे राष्ट्रपतिबाट संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन हुने गरी संसद् सदस्यहरूको उपस्थिति आह्वान गर्न अनुरोध गरिनेछ।
बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशस्थित विभिन्न मुलुकमा कार्यरत १५ जना नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूत (अनररी कन्सल जनरल तथा कन्सल) हरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस निर्णयसँगै लामो समयदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका ती दूतहरूको कार्यकाल औपचारिक रूपमा समाप्त भएको छ।
यसैबीच, श्रम क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सरकारले दुई महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू अनुमोदन प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को 'बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल र श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९४७' लाई अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
यी महासन्धिहरूको अनुमोदनले नेपालमा श्रम अधिकारको संरक्षण, श्रमिकको सुरक्षा तथा बाध्यकारी श्रम उन्मूलनतर्फ सशक्त कानुनी आधार तयार हुने सरकारको विश्वास छ।
