भूमि आयोगका पूर्व पदाधिकारीद्वारा सरकारमाथि डोजर आतंकको आरोप
काठमाडौं: राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूले वर्तमान सरकार सुकुम्बासी समस्या समाधानको साटो झनै जटिल बनाउने दिशामा अघि बढेको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले सरकारद्वारा सेनाको आडमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गरिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाए ।
पूर्व अध्यक्ष केशव निरौलाले राज्यका नागरिकको आवाससम्बन्धी संवैधानिक अधिकारविरुद्ध सरकार अघि बढेको आरोप लगाउँदै बस्ती भत्काउने कार्य अमानवीय भएको बताए । उनले आफू अध्यक्ष रहँदा तीन लाखभन्दा बढी भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिएको भए पनि प्रक्रिया बीचमै रोकिएको दाबी गरे ।
उनले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको स्वामित्वमा जग्गा जाने अन्तिम चरणमा पुगेको बेला बस्ती भत्काइनु गैरजिम्मेवार कदम भएको टिप्पणी गर्दै सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए ।
त्यसैगरी, पूर्व अध्यक्ष हरि रिजालले विकल्प र पूर्वसूचना बिना बस्तीमा डोजर चलाइनु असंवैधानिक र अमानवीय भएको बताए । उनले सुकुम्बासी समस्यालाई सरकारले हल्का रूपमा लिएर राजनीतिक लाभको विषय बनाएको आरोप लगाए ।
रिजालका अनुसार भूमि आयोगमा हालसम्म १२ लाखभन्दा बढी परिवारको निवेदन दर्ता भएको छ, जसमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी ठूलो संख्यामा रहेका छन् । उनले हालसम्म करिब ९ हजार परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको र त्यसबाट अर्बौं रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए ।
पूर्व उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसमेत उल्लङ्घन गर्दै सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको आरोप लगाए । उनले विकल्पबिनै बस्ती हटाउनु गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सेनाको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाए ।
पूर्व पदाधिकारीहरूले काँग्रेस, एमाले र नेकपा निकट आफूहरू सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि संयुक्त रूपमा प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
