प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको आवाज : ‘जनतामाथि करको भार नथपियोस्’
काठमाडौँः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले जनतामाथि करको भार नथप्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले कर प्रणालीदेखि सडक, विद्युत्, विमानस्थल, खेलमैदान र वैदेशिक रोजगारसम्मका विषय उठाएका हुन्। सांसद सुलभ खरेलले जनतालाई सहज हुने गरी कर तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद सुशील खड्काले फोहर व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कबाडी कर खारेज गर्न माग गरे। उनले कुहिने फोहरबाट मल तथा प्लास्टिकलाई उद्योगका लागि कोइलाका रूपमा पुनःप्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिए। सांसद सुशान्त वैदिकले प्युठानका निर्माणाधीन सडक अलपत्र परेको भन्दै काम तीव्र बनाउन माग गरे। उनले चट्याङबाट जोगिन प्रतिरोधी टावर निर्माण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद सुषमा स्वर्णकारले विद्युत् सेवा नागरिकको अधिकार भएकाले आपूर्तिमा अवरोध नगर्न आग्रह गरिन्। सांसद सुहाङ नेम्वाङले वर्षायाम सुरु हुन लाग्दा इलामका सडक भत्किने समस्या दोहोरिने भएकाले तत्काल सुधार गर्न माग गरे । इलाममा अधुरै रहेका पुल निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न पनि उनले आग्रह गरे। सांसद सोम शर्माले गत भदौ २३ गते भएको गोलीकाण्डबारे तथ्यगत अध्ययन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरे। सांसद स्मृति चौधरीले युवाको विदेश पलायन रोक्ने गरी दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्। सांसद हरिनादेवी कामीले डडेल्धुराको रङ्गुन खोलाले खेतीयोग्य जमिन कटान गरिरहेको भन्दै तटबन्ध निर्माण गर्न माग गरिन्। सांसद हरिप्रसाद भुसालले स्वतन्त्र प्रेस सुदृढीकरणका लागि समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद क्षितिज थेवेले कालोपत्र भइसकेको ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलमा अझै नियमित उडान हुन नसकेको भन्दै जनताको दशकौँदेखिको सपना अधुरै रहेको बताए । उनले जिल्लाका सडक र पुलको दयनीय अवस्थाबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद ज्ञानु पौडेलले परीक्षण सम्पन्न भइसकेको कालिकोट विमानस्थल अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै तत्काल पहल गर्न माग गरे। उनले कालिकोटका सडकको अवस्था कमजोर भएकाले हवाई सेवा आवश्यक भएको बताए। सांसद ज्ञानेन्द्रसिंह महताले कञ्चनपुरमा क्रिकेट खेलाडीका लागि आधुनिक खेलमैदान निर्माण गर्न माग गरे। सांसद हरिमोहन भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको मृत्यु हुँदा शव स्वदेश ल्याउन समस्या भइरहेको भन्दै श्रम मन्त्रालयले चासो दिनुपर्ने बताए।
