सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा डिन नियुक्ति विवादित, ‘दलीय भागबन्डा र सिनियर उपेक्षा’ गरेको आरोप

धनगढीः सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा चार वटा संकायका डिन (संकाय प्रमुख) नियुक्त गरिएपछि विश्वविद्यालयभित्र विवाद चर्किएको छ। सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिमुक्त बनाउने लक्ष्य अघि सारेको अवस्थामा विश्वविद्यालयले दलीय भागबन्डाका आधारमा डिन नियुक्त गरेको आरोप लागेको हो।

विश्वविद्यालयले सोमबार चार संकायमा नयाँ डिन नियुक्त गरेपछि प्राध्यापक तथा शैक्षिक वृत्तमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ। वरिष्ठ प्राध्यापकहरूलाई पन्छाएर राजनीतिक निकटता र पहुँचका आधारमा कनिष्ठ प्राध्यापकलाई जिम्मेवारी दिइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक क्षेत्रबाट राजनीतिक भागबन्डाको अभ्यास अन्त्य गर्दै वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने नीति अघि सारेको छ। सोही क्रममा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएपछि यज्ञराज पाठकलाई निमित्त उपकुलपति र गोविन्द विष्टलाई निमित्त रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

पाठक यसअघि नेपाली कांग्रेसनिकट मानिने रजिस्ट्रार थिए भने विष्ट तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा) कोटाबाट नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा कुलसचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन्।

तर, नयाँ नेतृत्व आएपछि पनि विश्वविद्यालयमा राजनीतिक प्रभाव कायमै रहेको आरोप लागेको छ। निमित्त उपकुलपति पाठकले कांग्रेसनिकट प्राध्यापक केशवराज भट्टलाई व्यवस्थापन संकाय र सुरेश भण्डारीलाई मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायको डिन नियुक्त गरेका छन्। त्यस्तै एमालेनिकट मानिने डा. भवानी चन्द (ठकुरी) लाई विज्ञान तथा प्रविधि संकाय तथा लालसिंह कार्कीलाई शिक्षाशास्त्र संकायको डिनको जिम्मेवारी दिइएको छ।

विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार सम्बन्धित संकायमा वरिष्ठ प्राध्यापकहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै कनिष्ठ तथा राजनीतिक रूपमा निकट व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको हो। मानविकी संकायमा डा. चन्दनसिंह बोहरा, व्यवस्थापनमा भारती जोशी, विज्ञानमा प्रेमबहादुर साउद तथा शिक्षाशास्त्रमा उद्धव भट्टजस्ता वरिष्ठ प्राध्यापकहरू रहेका बेला उनीहरूलाई बेवास्ता गरिएको दाबी गरिएको छ।

नियुक्तिप्रति कांग्रेस र एमालेनिकट केही प्राध्यापकहरू समेत असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ। स्वतन्त्र प्राध्यापकहरूको बुझाइमा विश्वविद्यालय प्रशासनले राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरे पनि वरिष्ठता र संस्थागत मूल्यलाई बेवास्ता गर्दा विवाद झन् बढेको छ।

यस विषयमा विश्वविद्यालय प्रशासनले भने औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। तर नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, वरिष्ठता र योग्यतालाई आधार बनाइनुपर्ने माग विश्वविद्यालयभित्र तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ।