बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरोकारवालाको आग्रह

धनगढी: बालबालिकाको क्षेत्रमा सरोकार राख्ने संस्था र व्यक्तिहरूले बालबालिकाको क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनु पर्ने बताएका छन्। शुक्रबार धनगढीमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाले तीनै तहको सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सहयोगमा सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीले आयोजना गरेको "बालबालिकाका सवाल तथा बजेट विनियोजन विषयक अन्तरक्रिया" कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष जीवन राना, सदस्य नृप सुनार, कर्णबहादुर कुँवर लगायत गाउँपालिका महासंघ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, युनिसेफ तथा बाल सञ्जाल लगायत बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थामा आवद्ध व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

सामुदायिक विकास केन्द्रका एकराज बडूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको केन्द्रविन्दु बालबालिका हुनुपर्ने बताउँदै राज्यले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए। उनले तीनै तहको सरकारले बालबालिकाको लागि लगानीकै क्षेत्र पहिचान गर्न नसकेको बताए।

यस्तै, सामुदायिक विकास केन्द्रका सहसचिव टेकराज अवस्थीले बालबालिकाको प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गर्दै बालबालिकालाई प्रविधिसँग जोड्दै फाइदा लिन सक्ने बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका उपसचिव मानबहादुर कार्कीले बालबालिकाको अवस्था, कानुनी व्यवस्था र बालबालिकाको सवालहरू विषयक प्रस्तुति देखाएका थिए।

कार्कीले बालबालिकाको अधिकार विषेश किसिमले संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै तीनै तहको सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

बाल सञ्जाल सुदूरपश्चिममा आवद्ध पूजा चन्दले बालबालिकाका एजेन्डाहरूको पहिचान गर्दै राज्यले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले बालहिंसा अन्त्य गर्दै शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्दै लागुऔषध दुर्व्यसन न्यूनीकरण गर्न कारोबार, ओसारपसार तथा सेवनमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताइन्।

यस्तै, बाल सञ्जालकै अशोक धामीले बालबालिका लागुऔषधको जालोमा पर्न थालेकाले लागुऔषधको कारोबार नियन्त्रण गर्दै बालश्रम र बालविवाह रोक्दै गरिबी न्यूनीकरणको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए। धामीले राज्यले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने, अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै कुनै पनि बालबालिका  शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन नदिन राज्यले काम गर्नुपर्ने बताए।

बाल सञ्जालकी उपाध्यक्ष  स्वर्णिमा कँडेलले बालबालिकाको विद्यालयमा नियमित उपस्थिति हुनुपर्ने कुराको सुनिश्चित गर्दै हिंसामा परेका बालबालिकाहरूका लागि शिक्षामा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। उनले दुर्गम तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाले पनि शिक्षा,स्वास्थ्य र पोषणबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

बाल सञ्जालका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद उपाध्यायले विशेष क्षमता भएका बालबालिकाको शिक्षामा सहज पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताए। उनले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै विद्यालय छोड्ने दर घटाउँदै बालश्रम, लागुऔषध दुर्व्यसन जस्ता समस्याको रोकथाम गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए।

यस्तै, प्रतीक्षा केसीले छात्रवृत्तिमा सबै किसिमका विद्यालयमा अध्ययन गरेका बालबालिकाले समान किसिमले पाउनुपर्ने बताइन्।

कार्यक्रममा युनिसेफ नेपालका प्रकाश आचार्यले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्यक्रम समावेश गर्न नसकेको बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिले स्थानीय सरकार बालबालिकाको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी उपाध्यक्ष जीवन रानाले बालबालिकाले उठाएका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। उनले बालबालिकाले उठाएका विषयवस्तु सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले योजना ल्याउने बताउँदै , बालबालिकाको सबै क्षेत्रका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सकारात्मक रहेको बताइन्।