'सरकारको प्राथमिकतामै परेन' जुलाघाट पुल निर्माण

धनगढीः बैतडीको जुलाघाट पुल निर्माणको विषयमा सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय गम्भीर नदेखिएको भन्दै बैतडीका स्थानीयले गुनासो र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीले जुलाघाट पुलको विषय उठाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ।

नेपालतर्फ बैतडीको जुलाघाट र भारततर्फ पिथौरागढको झुलाघाट जोड्ने महाकाली नदीमा मोटरेवल पुल निर्माण हुनुपर्ने भन्दै बैतडीका स्थानीय माग राख्दै आएका छन्। नेपाल तथा भारत सरकारले जुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण गर्ने सहमति गरेको भए पनि सहमति गर्ने बाहेक अन्य कुनै प्रगति भएको छैन। यसअघि तात्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को भारत भ्रमणका बेला बैतडीको झुलाघाट र डडेल्धुराको शीर्षमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच २०८० जेठ १८ गते महाकाली नदीको दुई ठाउँमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने सहमति भएको हो।

तीन वर्ष अगाडि नेपाल र भारत सरकारबीच महाकालीमा पुल निर्माण गर्ने सहमति भए पनि उक्त सहमति र प्रतिबद्धताको अवस्था के छ भन्ने विषयमा न त अध्ययन गरिएको छ, न त सम्बन्धित कर्मचारीहरूले मन्त्रीलाई जानकारी नै नदिएको भन्दै बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दले बताए। 'परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले महाकाली नदीमा पुल निर्माण गर्ने विषय भारतीय समकक्षीसँग राख्नु भएन, देशको मन्त्री भएर पनि यस्ता गम्भीर विषयमा चासो नदेखिनु दुःखद हो,' उनले भने, 'राज्यकै उपेक्षाका कारण महाकाली नदीमा अहिलेसम्म पुल बन्न नसकेको हो। सरकार नै नागरिकका माग र समस्याबारे बेखबर रहेको पाइयो।'

जुलाघाट पुल बैतडी, दार्चुला र बझाङ जिल्लाका नागरिकका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण पूर्वाधार भए पनि सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लगाइएको छ। पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउने, आन्दोलन गर्ने र समय तथा खर्च व्यर्थ गएको अध्यक्ष चन्दको गुनासो छ। 'महाकालीमा पुल निर्माण गर्ने काम पनि नेपालमा महाभारत जस्तै बनाइएको छ,' उनले आक्रोश पोखे।

हाल स्वास्थ्य उपचारमा रहेका चन्दले जुलाघाट पुलकै चिन्ताले मानसिक तनाव बढाएको बताएका छन्। 'डाक्टरले दिमाग खाली राख्न भन्नु भएको छ, तर यो पुलको विषय २४ घण्टा दिमागमा घुमिरहन्छ,' उनले भने, 'न हिँड्न सकिन्छ, न कसैसँग सहजै कुरा गर्न।'

उनले नेपालका नेताहरूको बोलीमा भरोसा गर्न गाह्रो भएको र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू पनि व्यवहारमा नदेखिएको टिप्पणी गरे। 'यस विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे गम्भीर छलफल आवश्यक छ,' भन्दै उनले सरोकारवालासँग सुझाव र सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्।

स्थानीयवासीका अनुसार जुलाघाट पुल निर्माण केवल पूर्वाधारको सवाल नभई नागरिकको दैनिक जीवन, उपचार, आवतजावत र आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। तर, यति महत्वपूर्ण मुद्दा सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु मुलुककै दुर्भाग्य भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।