३६ घण्टामा पल्टिएको निर्णयः सुदूरपश्चिम एमालेमा मन्त्री हेरफेर नाटक, कार्यकर्ता आक्रोशमा

धनगढीः आइतबारदेखि सोमबार साँझसम्मको करिब ३६ घण्टाको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको एमाले संसदीय राजनीतिमा नाटकीय र अपत्यारिला घटनाक्रमहरू सार्वजनिक भए।

आइतबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह आन्तरिक बैठकमा रहँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फोन आएको थियो। फोनमा अध्यक्ष ओलीले एमालेबाट हाल मन्त्री रहेका व्यक्तिहरूलाई फिर्ता बोलाएर चक्रबहादुर मल्ल, दमनबहादुर भण्डारी, सन्तोषकुमारी शर्मा थापा र जानकी ऐरलाई मन्त्री बनाउने निर्णय भइसकेको जानकारी गराउँदै सोहीअनुसार तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए।

अध्यक्ष ओलीले एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई पनि फोन गरेर मन्त्री फेरबदल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए। उक्त सूचना सार्वजनिक भएसँगै मन्त्री बन्ने भनिएका चारै जनालाई चौतर्फी बधाइको ओइरो लाग्यो। सञ्चारमाध्यममा समेत उनीहरू मन्त्री बन्ने पक्का भएको खबरहरू प्रकाशित भए।

सोमबार दिउँसो मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रीपरिषद् बैठक बोलाएर सबै मन्त्रीहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदाइसमेत गरेका थिए। काँग्रेसले पनि आफ्नो भागका पाँचै जना मन्त्री फेर्ने निर्णय गरिसकेको र एमालेले चारै जना फेर्ने बताएपछि प्रदेश सरकारका नौ जना मन्त्री बिदा हुने निश्चितजस्तै देखिएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई शपथको तयारी गर्नसमेत जानकारी गराइसकेको थियो।

यता, एमाले संसदीय दलको बैठक सोमबार बिहान १० बजेका लागि बोलाइए पनि दल नेता रावलले समयमै बैठक सुरु गरेनन्। १२ बजे बस्ने भनिए पनि बैठक अपरान्ह ४ बजेतिर मात्र सुरु भयो। बैठकमा हालका मन्त्रीहरूलाई धन्यवाद दिने निर्णयसमेत निर्णय पुस्तिकामा लेखियो। ठीक त्यही बेला अध्यक्ष ओलीका सचिवालय प्रमुख निरुदेवी पालकाले दल नेता रावललाई फोन गरी अध्यक्षसँग कुरा गराइन्। अध्यक्ष ओलीले बजेटको संवेदनशील समय भएकाले मन्त्री यथावत् राख्न निर्देशन दिएपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो।

बैठकपछि दल कार्यालय बाहिर कार्यकर्ताहरूले रावलविरुद्ध नाराबाजी गरे, उनको नेमप्लेट तोडफोड गरियो भने एमाले प्रदेश कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरियो। आफूहरूलाई बेकुव बनाइएको भन्दै कार्यकर्ताहरूको आक्रोश चुलिएको छ।

एमाले स्रोतका अनुसार मन्त्री फेरबदल सार्वजनिक भएपछि सचिवालय प्रमुख पाल, प्रदेश इन्चार्ज दामोदर भण्डारी र दल नेता रावल नयाँ प्रस्तावित मन्त्रीहरूको पक्षमा थिएनन्। आफ्ना निकटका मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिन उनीहरू सक्रिय बनेका थिए। यही क्रममा महासचिव शंकर पोखरेललाई समेत सक्रिय गराइएको र अन्ततः अध्यक्ष ओलीलाई निर्णय फेर्न बाध्य पारिएको दाबी गरिएको छ।

मन्त्री बन्ने चर्चा चलेर सार्वजनिक रूपमा बधाइसमेत खाएका चारै जना नेताहरू भने आफूहरूको बेइज्जत गरिएको महसुस गर्दै खिन्न बनेका छन्। तर उनीहरूले यस घटना पछि कसनै प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक गरेका छैनन्। उनीहरू अहिले आन्तरिक परामर्शमा जुटेको बुझिएको छ।

एमालेको पछिल्लो निर्णयले कार्यकर्ता भने आक्रोशित बनेका छन्। सोमवार आक्रोशित कार्यकर्ताको समूहले संसदीय दलको कार्यालय अगाडि नारावाजी गरेको थियो। उनीहरूले दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल विरुद्ध नारावाजी गर्दै सामान्य तोडफोड पनि गरेका थिए। यस्तै, असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूले पार्टीको प्रदेश कार्यालयमा समेत तालाबन्दी गरेका थिए।

काँग्रेसभित्र विद्रोह देखिएपछि मन्त्री भागबण्डाको विवाद सामसुम भएको भए पनि केही काँग्रेस सांसदहरू अर्को रणनीतिमा रहेको चर्चा छ। उता, एमाले सांसदहरू असन्तुष्ट भई विद्रोहमा उत्रिए सरकार अप्ठेरोमा पर्ने जोखिम कायमै छ। सरकारले तत्काल नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुका साथै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवेदनशील अवस्थामा यो राजनीतिक तरंगले प्रदेश सरकार थप दबाबमा परेको छ।