बजेटकै दिन काँग्रेस–एमालेबीच टकराव, सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट अन्योलमा

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुने दिनमै सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले बीच विवाद चर्किएको छ। बजेटको भागबण्डा र आयोजना व्यवस्थापनमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत अनिश्चित बनेको स्रोतहरूले बतायो।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले करिब ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि अहिलेसम्म काँग्रेस–एमालेबीच बजेट बाँडफाँटमा तानातान जारी रहेको बताइएको छ। एमालेले आफूहरूले सिफारिस गरेका योजनामा बजेट व्यवस्थापन अपेक्षाअनुसार नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको दाबी छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार रातिदेखि सोमबार बिहानसम्म बजेट इन्ट्री र बजेट वक्तव्य तयारीको काम चलिरहे पनि गठबन्धनभित्रको विवादका कारण बजेट प्रस्तुतिको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ। ५ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिएको भए पनि उक्त समय घर्किएसँगै अन्योल बढेको हो।

बजेटमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै एमालेभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताइन्छ। त्यसकै संकेतस्वरूप आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा एमालेका मन्त्री तथा संसदीय दलका नेता अनुपस्थित रहे।

प्रदेशसभामा सरकारको बहुमत कमजोर रहेकाले सत्ता जोगाउने दबाब मुख्यमन्त्री शाहमाथि बढेको छ। दुई जना सांसदको समर्थन गुमे सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्थाका कारण काँग्रेस र एमाले दुवै पक्षका सांसद तथा नेताहरूले बजेटमा आफ्नो प्रभाव बढाउन तीव्र दबाब दिइरहेका छन्।

यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई तीन करोड रुपैयाँ बजेट भाग दिइएकोमा यसपटक क्रमशः आठ करोड र पाँच करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको स्रोतको दाबी छ। सांसदहरूको दबाब व्यवस्थापनकै क्रममा सरकारले तीन अर्ब ६१ करोडभन्दा बढी बजेट भागबण्डामा छुट्याएको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्री शाहले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने प्रयास गरे पनि एमालेका मन्त्रीहरू सहभागी नहुने संकेत दिएपछि बैठक बस्ने/नबस्ने विषय अन्योलमा परेको छ। एमाले संसदीय दलले केन्द्रको निर्णयअनुसार आगामी कदम चाल्ने मनस्थिति बनाएको र पार्टी केन्द्रबाट स्पष्ट निर्देशन नआएसम्म मन्त्रीहरू बैठकमा नजाने पक्षमा देखिएको स्रोतको भनाइ छ।

काँग्रेस र एमालेबीच अन्तिम सहमतिको प्रयास जारी रहेकाले बजेट समयमै सार्वजनिक हुने वा केही समय पर धकेलिने भन्ने विषय सोमबार अपराह्न पौने ६ बजेसम्म पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन।