बजेट विश्लेषण: आकार बढ्यो, तयारी र स्पष्टता कमजोर

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि यसको तयारी, संरचना र प्रस्तुतीकरणलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले सोमबार राति साढे ११ बजे प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरे पनि चालु र पुँजीगत खर्चको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्न सकेनन्।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब चार अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार बढाइएको भए पनि मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन, क्षेत्रगत खर्चको पूर्ण विवरण तथा बजेट वक्तव्यको पूर्णपाठ सार्वजनिक नगरिनुले सरकारको तयारी कमजोर देखिएको छ। विगतका बजेटमा मन्त्रालयगत विनियोजनसमेत खुलाइने अभ्यास भए पनि यसपटक त्यो परम्परा तोडिएको छ।

सत्ता साझेदार एमालेका कारण आर्थिक मामिला मन्त्रीले यो पटक मध्यरात बजेट प्रस्तुत गरेको दुर्लभ घटना घटेको छ।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेटमा हदैसम्म बार्गेनिङ गरेको स्रोतको दाबी छ। जसका कारण बजेट निर्माण गर्न भन्दा रावललाई फकाउन मुख्यमन्त्रीले समय र सामर्थ्य खर्च गर्नुपरेको काँग्रेस निकटक स्रोतको दाबी छ।

प्रतिपक्षको बहिष्कारबीच बजेट
सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेट प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले बहिष्कार गरेको छ। मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू प्रदेश सभाबाट बाहिरिएका थिए। सरकारले दिनभर प्रतीक्षा गराएर मध्यराततिर बजेट ल्याएको भन्दै नेकपा र राप्रपाका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका थिए। प्रतिपक्षी बेन्च खाली रहँदा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बैठक अघि बढाएका थिए।

हतारमा ल्याइयो बजेट
स्रोतहरूका अनुसार सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच बजेट तथा योजना छनोटमा लामो समयसम्म सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रालयहरूले विस्तृत कार्यक्रम तयार गर्न सकेनन्। त्यसकै प्रभावस्वरूप मन्त्रालयगत बजेट र विस्तृत कार्यक्रम सार्वजनिक हुन नसकेको बताइन्छ। हिजो साँझसम्म नै एमालेले बजेटमा बार्गेनिङ गर्दा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट नै लेख्न नपाएको बताइएको छ।

सोमबार पनि निकै ढिलो एमाले सहमत भएपछि बजेट लेख्ने काम भएको बताइएको छ। हतारमा बजेट लेखिएकाले मन्त्रालयगत र क्षेत्रगत विवरण उल्लेख नगरी आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट वाचन गरेका हुन्।

यो पटक सरकारले चालू र पुँजीगत खर्चसमेत उल्लेख नगरी बजेट सार्वजनिक गरेको हो। यो समाचार तयार गर्दासम्म मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि बजेट राखिएको छैन।

पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता
२५ वैशाखमा आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका विक्रम सिंह धामीले सीमित समयमा बजेट ल्याउनुपरेको भए पनि अधिकांश कार्यक्रम पुरानै योजनाको निरन्तरता जस्ता देखिएका छन्।

बजेटमा कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन क्षेत्रमा ५५ करोड रुपैयाँ, दुग्ध कलकारखाना स्थापनाका लागि ६ करोड रुपैयाँ र हलगोरु पाल्ने किसानलाई १ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख छ।

यस्तै, झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सडक सुधारका लागि १ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ तथा दार्चुला, बझाङ र बाजुरामा भेडापालन प्रवर्द्धनका लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले नमूना विद्यालय कार्यक्रमका लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रत्येक जिल्लामा नमूना क्याम्पस स्थापनाका लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा

प्रादेशिक अस्पतालहरूको स्तरोन्नति तथा डायलासिस सेवा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ।

बजेटमा यो पटक पाँच वर्षसम्म सवारीसाधन नवीकरण नगरेका करदातालाई शतप्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

सत्तापक्षभित्रै असन्तुष्टि
बजेट निर्माण प्रक्रियामा काँग्रेस र एमालेबीचको असन्तुष्टि खुला रूपमा देखिएको थियो। विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट, सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरू र सिलिङअनुसार बजेट विनियोजन नभएको विषयमा एमाले असन्तुष्ट बनेको थियो। यही कारण मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत प्रभावित भएको बताइन्छ। एमालेले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सिलिङ बढाएर १३ अर्ब पुगाउनुपर्ने माग राखेको स्रोतको दाबी छ।

मुख्य प्रश्न कार्यान्वयनको
कानुनी समयसीमा जोगाउन मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गरिएको भए पनि विस्तृत वार्षिक कार्यक्रम अझै तयार नभएको अवस्था छ। बजेट प्रणाली बन्द हुने समयसम्म पनि कार्यक्रम इन्ट्री जारी रहेको दाबीले योजना निर्माण प्रक्रिया नै अपूरो रहेको संकेत गर्छ।
सांसदबाट आएका योजना अत्यधिक भएकाले विस्तृत वार्षिक कार्यक्रम लेखन प्रभावित भएको बताइन्छ।

हतार र दबाबमा ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने एक अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले प्राथमिकता नै निर्धारण नगरी इन्ट्री गरेका योजना कार्यान्वयनमा लैजान मुस्किल हुने बताए।

मन्त्रालयगत विवरण र कार्यान्वयन रणनीति अभावले यो बजेटमाथि प्रश्न उठेको छ। सत्तापक्षभित्रको असन्तुष्टि र प्रतिपक्षको बहिष्कारबीच ल्याइएको बजेट आगामी वर्ष प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अब मुख्य चासोको केन्द्र बनेको छ।