आत्मनिर्भर बन्न सकेन सुदूरपश्चिम सरकार, कर्मचारी पाल्नै आन्तरिक आम्दानी अपुग

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा तीन अर्बभन्दा बढी रकम कर्मचारी तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधामै खर्च गर्ने भएको छ। प्रदेश संरचना गठन भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि आन्तरिक आम्दानीले कर्मचारीको तलब भत्ता धान्न नसक्ने अवस्था यथावत् रहेको देखिएको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते मध्यराति प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको अनुसूचीअनुसार तलब भत्ताका लागि कुल तीन अर्ब एक करोड ४७ लाख १४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये दुई अर्ब ८१ करोड १४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारको स्रोतबाट र २० करोड ३२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारको अनुदानबाट व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

तर, सोही बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व जम्मा एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्र उठ्ने अनुमान गरेको छ। यसले प्रदेश सरकार आफ्नै आम्दानीबाट कर्मचारीको तलब भत्ता व्यवस्थापन गर्न अझै असक्षम रहेको तथ्य उजागर गरेको छ।

अनुसूचीअनुसार कर्मचारीको पारिश्रमिकमा एक अर्ब ९५ करोड ३१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ र पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा सात करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। पोशाक भत्तामा चार करोड ४५ लाख, खाद्यान्नमा नौ करोड तीन लाख १६ हजार, स्थानीय भत्तामा ६ करोड ७२ लाख ६७ हजार र महंगी भत्तामा २० करोड ४८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै, कर्मचारी बैठक भत्तामा दुई करोड ८९ लाख ७८ हजार, पदाधिकारी बैठक भत्तामा दुई करोड सात लाख २४ हजार र अन्य भत्तामा ३१ करोड ६४ लाख २२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। पदाधिकारीका अन्य सुविधामा ३९ लाख ६२ हजार र अन्य भत्तामा एक करोड ३० लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख छ। कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा खर्च चार करोड ९५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहनेछ।

बजेट भाषणका क्रममा मन्त्री धामीले कर्मचारीको तलबमानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने र पछि कायम हुने तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताए। साथै, नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार प्रदान हुँदै आएको पाँच हजार रुपैयाँ महंगी भत्ता प्रदेश निजामती सेवाका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई दिने र प्रदेश विशेष प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ।

सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणले सरकारले अझै आफ्नै आन्तरिक आम्दानीबाट कर्मचारी पाल्न नसक्ने अवस्था देखाएको छ।