सुदूरपश्चिममा ६२.३३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च
धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजित कुल बजेटको ६२.३३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४३ करोड २५ लाख ३३ हजार चार सय रुपैयाँ बजेटमध्ये २० अर्ब ८३ करोड ९२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो। १२ अर्ब ५९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ भने खर्च हुन सकेन।
कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार चालूतर्फ ६८.२२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८.३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्चको यो अवस्था हालसम्मकै न्यूनमध्ये एक रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले असार महिनामा मात्रै ९ अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ३० दशमलव ३३ प्रतिशत असारमै खर्च भएको तथ्याङ्कले वर्षको अन्तिम महिनामा बढी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको देखाएको छ।
पुँजीगततर्फ विनियोजित १९ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख ८६ हजार रुपैयाँमध्ये ११ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यस्तै, चालूतर्फ विनियोजित १३ अर्ब ५९ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब २७ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी १५ अर्ब २८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले करिब ६० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ३४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्दा मन्त्रालयको कुल खर्च ५८.६९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ७१.५५ प्रतिशत तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब २२ करोड ९ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ७१.४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
यस्तै, प्रदेशका सात मन्त्रालय, प्रदेश सभा र आयोगहरूमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। ३४ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको मन्त्रालयले २३ करोड ५८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।