सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

बर्नह्याम बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्दै

एन्डी बर्नह्याम
एन्डी बर्नह्याम
२०८३ साउन ४, ०२:५५ रासस

लन्डनः बेलायतमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै लेबर पार्टीका एन्डी बर्नह्याम सोमबार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन्। पछिल्लो एक दशकमा बेलायतका सातौँ प्रधानमन्त्री बन्न लागेका बर्नह्यामले सुस्त अर्थतन्त्र, बढ्दो जीवनयापनको लागत, आप्रवासन, सार्वजनिक ऋण र अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरताजस्ता जटिल चुनौतीबीच सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका छन्।

दुई वर्षअघि १४ वर्ष लामो कन्जर्भेटिभ शासन अन्त्य गर्दै लेबर पार्टीलाई सत्तामा ल्याएका किर स्टारमरको स्थानमा बर्नह्याम प्रधानमन्त्री बन्न लागेका हुन्। गत महिना स्टारमरले पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिएपछि लेबरले ५६ वर्षीय बर्नह्यामलाई नयाँ नेता चयन गरेको थियो।

राजा चार्ल्स तृतीयले सरकार गठनका लागि निमन्त्रणा दिएपछि बर्नह्यामले सोमबार बकिङ्घम दरबारमा औपचारिक भेट गर्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री निवास १० डाउनिङ स्ट्रिट बाहिर आफ्नो पहिलो सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। उनले सरकारप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने, जीवनयापनको लागतबाट नागरिकलाई राहत दिने तथा स्थानीय समुदायलाई थप अधिकार र विकासका अवसर उपलब्ध गराउने प्राथमिकता सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सोमबार नै नयाँ मन्त्रिपरिषद्को प्रारम्भिक संरचना पनि सार्वजनिक हुने सम्भावना छ। विशेषगरी वित्तमन्त्री राहेल रिभ्सको स्थानमा कसलाई नियुक्त गरिने भन्ने विषयलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।

ग्रेटर म्यानचेस्टरका पूर्वमेयर बर्नह्यामलाई ‘उत्तरका राजा’ उपनामले पनि चिनिन्छ। लेबर सांसदहरूले उनलाई नाइजेल फराज नेतृत्वको आप्रवासनविरोधी ‘रिफर्म युके’ पार्टीको बढ्दो प्रभाव रोक्न सक्ने सबैभन्दा बलियो नेताका रूपमा अघि सारेका थिए।

लेबर पार्टीकी उपनेता लुसी पावेलले बर्नह्यामको स्थानीय सरकार सञ्चालनको अनुभवले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई सुधार गर्दै साहसी निर्णय लिन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार नयाँ नेतृत्वले आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनामा व्यापक सुधार गर्दै आमनागरिकलाई रोजगारी, आवास र सुरक्षित भविष्यको अनुभूति गराउने लक्ष्य लिएको छ।

बर्नह्यामका सामु अहिले सुस्त आर्थिक वृद्धि, बढ्दो सरकारी ऋण, सामाजिक सुरक्षा खर्च, उच्च ऋण लागत र साना डुङ्गामार्फत बेलायत प्रवेश गर्ने अनियमित आप्रवासीको समस्या प्रमुख चुनौतीका रूपमा छन्। त्यसमाथि अमेरिका–इरान युद्ध र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका नीतिका कारण ऊर्जा बजारमा देखिएको अनिश्चितताले पनि नयाँ सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

स्टारमरले घोटाला, नीतिगत विवाद र पटक–पटकका निर्णय परिवर्तनपछि जुन अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री तथा लेबर पार्टीको नेताबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए। त्यसको केही सातापछि मात्रै बर्नह्याम राष्ट्रिय राजनीतिमा फर्किएर प्रधानमन्त्री बन्न लागेका हुन्।

लन्डनः सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया अन्तर्गत स्टारमरले बकिङ्घम दरबार पुगेर औपचारिक रूपमा राजीनामा बुझाउने र त्यसपछि बर्नह्यामले सरकार गठनको जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने छन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा उनले बेलायतले सामना गरिरहेका चुनौतीबारे स्पष्ट रूपमा बोल्दै समाधानमुखी दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सन् २००१ देखि २०१७ सम्म टोनी ब्लेयर र गोर्डन ब्राउन नेतृत्वका सरकारमा मन्त्री रहेका बर्नह्यामले पछिल्ला वर्षहरूमा आफूलाई स्थानीय समुदायसँग निकट नेताका रूपमा स्थापित गरेका थिए। तर आगामी आमनिर्वाचन सन् २०२९ अघि जनसमर्थन पुनःस्थापित गर्न उनीसँग सीमित समय मात्र छ।

शुक्रबार समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै बर्नह्यामले लेबर सरकारका लागि जनविश्वास पुनः जित्ने यो अन्तिम अवसर भएको बताएका थिए। उनले आफू स्पष्ट योजना र प्राथमिकतासहित सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न लागेको दाबी पनि गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै उहाँले आफ्नो पहिलो नीतिगत निर्णयस्वरूप स्टारमर सरकारको राष्ट्रव्यापी डिजिटल परिचयपत्र (डिजिटल आइडी) योजना रद्द गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । करिब एक अर्ब ८० करोड पाउन्ड खर्च हुने अनुमान गरिएको उक्त योजना रद्द गरेर बचत हुने स्रोत जीवनयापनको लागतबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत दिन प्रयोग गरिने उहाँका प्रवक्ताले बताएका छन् ।

कमेन्ट लोड गर्नुस