सुदूरपश्चिमका वन निर्देशक विष्टविरुद्धको सम्पत्ति मुद्दा सर्वोच्चमा पुनः अघि बढ्यो
धनगढीः सुदूरपश्चिम वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टविरुद्ध दायर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले पुनः सुनुवाइका लागि अघि बढाएको छ। विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका विष्टलाई सर्वोच्चले झिकाउने आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेपाल सरकारको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै विष्टलाई अदालतमा उपस्थित गराई नियमानुसार मुद्दा पेस गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा विष्टको जाँच अवधिमा १७ करोड ३७ लाख १२ हजार ६२९ रुपैयाँ ३५ पैसा बराबरको आय देखिएको उल्लेख छ। सोही अवधिमा भने २४ करोड २४ लाख ६९ हजार ७०२ रुपैयाँ ९५ पैसा खर्च तथा लगानी भएको पाइएको अदालतले जनाएको छ।
आय र खर्च तथा लगानीबीचको अन्तर ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार ७३ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको देखिन्छ।
मुद्दाको अनुसन्धान तथा प्रमाण परीक्षणका क्रममा विष्टले खरिद गरेका घरजग्गा, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम र बैंकिङ कारोबारलाई समेत आधार बनाइएको थियो। विष्ट र उनकी श्रीमती रुबी जिसी विष्टका नाममा रहेका एनआईसी एसिया बैंकसहित १९ वटा बैंक खाताबाट भएको कारोबार समेत मुद्दाको विश्लेषणमा समेटिएको छ।
विशेष अदालतको फैसलामा गरिएको प्रमाण मूल्याङ्कन तथा मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य विषयलाई हेर्दा विषय गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिनसमेत भनेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विष्ट दम्पतीविरुद्ध २०७८ पुस २१ गते गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २०८० साउन १६ गते विष्ट दम्पतीलाई सफाइ दिएको थियो।
अख्तियारका अनुसार विष्टले २०५५ वैशाख २७ गते सहायक वन अधिकृतका रूपमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका थिए। करिब २२ वर्षको सेवाका क्रममा उनले काठमाडौं, भक्तपुरलगायत विभिन्न जिल्लामा घरजग्गा खरिद गरेको तथा विभिन्न बैंक खातामार्फत उल्लेख्य आर्थिक कारोबार गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो।
