मन्त्री छनोटमा अल्झियो भट्ट नेतृत्वको सरकार, बजेट ल्याउन पनि ढिलाइ हुने संकेत

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै शुक्रबार चार मन्त्री तथा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। तर सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्ना तर्फबाट मन्त्री छनोट गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।

मुख्यमन्त्री भट्टले एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले उपलब्ध गराएको सूचीका आधारमा एमालेकी उपनेता सन्तोष शर्मा थापालाई सामाजिक विकासमन्त्री, चक्रबहादुर मल्ललाई आर्थिक मामिलामन्त्री, दमनबहादुर भण्डारीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री र जानकी ऐर बमलाई आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। उनीहरूले शुक्रबार नै शपथ लिएर पदभारसमेत ग्रहण गरेका छन्।

एमालेबाट मन्त्री नियुक्त भए पनि नेकपाले भने आफ्ना तर्फबाट मन्त्रीको टुंगो लगाउन नसकेको हो। मुख्यमन्त्री भट्टले एमालेबाट नियुक्त मन्त्रीहरूको उपस्थितिमै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक गरेका थिए। बैठकले प्रदेशका अस्पतालमा डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारलाई पूर्णता दिन भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ। यी मन्त्रालयमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीका लागि नेकपाभित्र आकांक्षी धेरै भएपछि सहमति जुटाउन कठिनाइ भइरहेको बताइएको छ।

विशेषगरी साविक माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नेकपामा आएका सांसदहरूको व्यवस्थापन मुख्यमन्त्री भट्टका लागि चुनौती बनेको छ। साविक नाउपाले दुई मन्त्रालय माग गर्दै आएको भए पनि राज्यमन्त्रीसहित एक मन्त्रालय दिने, माओवादीलाई राज्यमन्त्रीसहित एक मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादी पक्षलाई एउटा मन्त्रालय दिने गरी छलफल अघि बढेको बताइएको छ।

नेकपा सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज भानुभक्त जोशीले भने दुई–तीन दिनभित्र प्रदेश सरकार विस्तार हुने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार प्रदेशबाट मन्त्रीका आकांक्षीहरूको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरिनेछ र केन्द्रबाट नाम टुंगो लागेपछि सरकार विस्तार हुनेछ।

यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेश करिब एक महिनादेखि आंशिक बजेट शून्यताको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तत्काल ल्याएर प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई निकास दिनुपर्ने दबाब छ। तर मुख्यमन्त्री भट्ट मन्त्री छनोट र सत्ता साझेदार दलका सांसद व्यवस्थापनमा अल्झिएका कारण सरकार विस्तारसँगै बजेट ल्याउनसमेत ढिलाइ हुने देखिएको छ।