सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरुको जग्गाकाे बेहाल: सयौँ विघा अतिक्रमणमा

धनगढी: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसहरूको जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको अवस्था दयनीय रहेको पाइएको छ।

विश्वविद्यालयका निवर्तमान निमित्त उपकुलपति प्राध्यापक यज्ञराज पाठकका अनुसार केही क्याम्पससँग आफ्नै नाममा एक धुर जग्गासमेत छैन भने कतिपय क्याम्पसका संरचना अरूकै जग्गा वा वन क्षेत्रमा निर्माण भएका छन्।

पाठकका अनुसार टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा करिब ३८० बिघा जग्गा दर्ता श्रेस्ता कायम रहे पनि क्याम्पसले हाल करिब ८० बिघा मात्रै भोगचलन गर्न पाएको छ। बाँकी करिब ३०० बिघा जग्गा २०६३ सालदेखि सुकुम्बासी, मुक्त कमैया तथा अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा अतिक्रमणमा रहेको उनले बताएका छन्।

“टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको करिब ३८० बिघा जग्गामध्ये हाल क्याम्पसको वास्तविक भोगचलनमा करिब ८० बिघा मात्र रहेको छ,” पाठकले भनेका छन्, “बाँकी करिब ३०० बिघा जग्गा २०६३ सालदेखि सुकुम्बासी, मुक्त कमैया तथा अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा अतिक्रमणमा रहेको अवस्था छ।”

उनका अनुसार दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पसले करिब ५.५ बिघा ऐलानी जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। तर, क्याम्पसको आफ्नै नाममा दर्ता भएको एक धुर जग्गासमेत छैन।

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको नाममा करिब २७ बिघा जग्गा दर्ता रहे पनि त्यसबाट अन्दाजी १० कठ्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको जानकारी प्राप्त भएको पाठकले बताएका छन्। त्यस्तै, डडेल्धुराको जोगबुढास्थित त्रिवेणी बहुमुखी क्याम्पसको आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा नरहेको र क्याम्पसका अधिकांश भौतिक संरचना वन क्षेत्रभित्र रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

डोटीको जोरायलस्थित घण्टेश्वर बहुमुखी क्याम्पसको अवस्था पनि उस्तै रहेको पाठकको भनाइ छ। उनका अनुसार क्याम्पसको भवन अर्को विद्यालयको जग्गामा निर्माण भएको छ। क्याम्पसको नाममा रहेको करिब १० रोपनी जग्गा खोलाले बगाइसकेको र करिब दुई वर्षअघि ७ रोपनी जग्गा खरिद गरी नयाँ भवन निर्माण गरिएको छ।

पाठकका अनुसार विश्वविद्यालय मातहतका अन्य केही क्याम्पसको जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको अवस्था पनि यस्तै प्रकृतिको छ।

जग्गा समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति

क्याम्पसहरूको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले अध्ययन समिति गठन गरेको पाठकले बताएका छन्।

उनका अनुसार २०८३ साल असार १२ गते सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको छैटौँ दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन आएका सहकुलपति एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री तथा कुलपति एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बद्ध प्रतिनिधिसमक्ष टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउन र दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पसको नाममा जग्गाको दर्ता श्रेस्ता कायम गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरिएको थियो।

सोही क्रममा विश्वविद्यालयअन्तर्गतका सबै आंगिक क्याम्पसको जग्गाको वास्तविक अवस्था, जग्गा प्राप्ति तथा अतिक्रमणमुक्तिका लागि भएका प्रयास, अतिक्रमित जग्गामा बसोबास गरिरहेका वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन तथा समस्या समाधानका उपायबारे अध्ययन गरी तथ्यपूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्न सुझाव तथा निर्देशन प्राप्त भएको पाठकले बताएका छन्।

त्यसपछि नवनियुक्त उपकुलपतिले कार्यभार सम्हालेपछि विश्वविद्यालयअन्तर्गत विभिन्न निकायको जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्न कार्यकारी परिषद्बाट अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो।

समितिले सुरुमा विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायबाट जग्गा तथा अचल सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण संकलन गर्न चेकलिस्ट पठाएको थियो। प्राप्त विवरणको प्रमाणीकरण तथा स्थानीय सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफलका लागि समितिले स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही क्रममा समितिले भदौ ३ गते टीकापुर पुगेर सरोकारवालासँग छलफल तथा भेटघाट गरेको थियो। भदौ ४ गते कैलाली बहुमुखी क्याम्पस र दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पसमा पनि अध्ययन तथा छलफल गरिएको पाठकले बताएका छन्।

भदौ ५ गते पहाडी क्षेत्रका केही क्याम्पसमा स्थलगत अध्ययन गर्ने कार्यतालिका रहे पनि समितिको कार्यादेश तथा क्षेत्राधिकारका विषयमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भएपछि बाँकी स्थलगत भ्रमण रोकिएको उनले बताएका छन्।

“उपकुलपतिज्यूबाट स्थलगत भ्रमणलाई निरन्तरता नदिई चेकलिस्टमार्फत प्राप्त विवरणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्न सुझाव प्राप्त भयो,” पाठकले भनेका छन्, “सोहीअनुसार समितिले बाँकी स्थलगत भ्रमण कार्यक्रम स्थगित गरी प्राप्त सूचना, विवरण तथा उपलब्ध तथ्यका आधारमा प्रतिवेदन लेखन कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ।”

‘समिति भूमि आयोग होइन’

जग्गा अध्ययन समिति गठन भएपछि ‘देशमा भूमि आयोग हुँदाहुँदै यस्तो समिति किन गठन गरियो?’ भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै पाठकले समितिको उद्देश्य भूमि आयोगको काम गर्नु नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

उनका अनुसार यो समिति कुनै स्थायी निकाय वा भूमि आयोग नभई विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसहरूको जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्न सीमित अवधिका लागि गठन गरिएको अध्ययन समिति हो।

“यो समिति कुनै भूमि आयोग वा स्थायी निकाय होइन,” पाठकले भनेका छन्, “विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसहरूको जग्गा तथा अन्य अचल सम्पत्तिको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक समाधानका लागि सहयोगी हुने उद्देश्यले कार्यकारी परिषद्ले निश्चित कार्यादेशसहित सीमित अवधिका लागि गठन गरेको अध्ययन समिति मात्र हो।”

समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि यसको काम समाप्त हुने र भदौ १५ गतेभित्र अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताएका छन्।

‘समितिका सदस्यले अतिरिक्त पारिश्रमिक लिएनन्’

पाठकले अध्ययन समितिमा काम गरेबापत सदस्यहरूले कुनै अतिरिक्त पारिश्रमिक नलिएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। स्थलगत अध्ययनका क्रममा दैनिक भ्रमण भत्ता नलिएको र आफू कार्यरत निकायमा भ्रमणमा गएको दिनको भ्रमण खर्चसमेत नपाउने गरी काज लिएको उनले बताएका छन्।

त्यस्तै, टीकापुर, धनगढी तथा अत्तरियामा गरिएको स्थलगत अध्ययनका क्रममा विश्वविद्यालयको सवारी साधन प्रयोग नगरिएको उनको दाबी छ। पहाडी क्षेत्रमा स्थलगत भ्रमणका लागि सवारी साधनको व्यवस्था गरिदिन विश्वविद्यालयसँग अनुरोध गरिएको भए पनि पछि स्थलगत भ्रमण आवश्यक नपर्ने निर्णय भएपछि उक्त व्यवस्था पनि आवश्यक नपरेको उनले बताएका छन्।

पाठकले टीकापुरमा गरिएको स्थलगत अध्ययन कुनै औपचारिक प्रदर्शन वा तामझामका लागि नभई सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर तथ्य तथा जानकारी संकलन गर्न गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।

“सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउनु, आलोचना गर्नु तथा फरक दृष्टिकोण राख्नु स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक अभ्यास हो,” उनले भनेका छन्, “तर अपूर्ण जानकारीका आधारमा भ्रम सिर्जना गर्नु वा व्यक्तिगत टिप्पणी गर्नुभन्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा रचनात्मक सुझाव, आलोचना तथा सहकार्य गर्नु सबैका लागि हितकर हुन्छ।”

उनले विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूको जग्गा तथा अचल सम्पत्तिसम्बन्धी दीर्घकालीन समस्या समाधान कुनै एक व्यक्ति वा समितिको मात्र दायित्व नभएको बताएका छन्। विश्वविद्यालय, सरकार, स्थानीय तह, सम्बन्धित सरोकारवाला तथा समुदायबीच समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

“विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूको जग्गा तथा सम्पत्तिसम्बन्धी समस्या समाधानको साझा प्रयासमा सबै पक्ष तथ्यमा आधारित, रचनात्मक र सकारात्मक सहयोगका साथ सहभागी हुन आवश्यक छ,” पाठकले भनेका छन्।