बालमैत्री स्थानीय शासन र बालविवाह न्यूनीकरणमा जोड, प्रदेश–स्थानीय तह र नागरिक समाजबीच सहकार्यको माग

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउन प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र नागरिक समाजबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
स्थानीय तहका साझा सवाल तथा समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारसँग आवश्यक पहल र नीतिगत सहजीकरण गर्न माग गर्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

ज्ञापनपत्रमा प्रदेश सरकार, प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समितिबाट स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा भएका निर्णय तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित समीक्षा गर्न निर्णय कार्यान्वयन ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्न माग गरिएको छ। यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई बैठकमुखी नभई परिणाममुखी बनाउन योगदान पुग्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध निर्देशन र नियन्त्रणमा आधारित नभई संविधानप्रदत्त अधिकारको सम्मान, सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र साझेदारीमा आधारित हुनुपर्ने बुंदामा जोड दिइएको छ। सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, स्थानीय आर्थिक विकास तथा संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले सुदूरपश्चिमलाई उदाहरणीय प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र साझेदारी आवश्यक रहेको जनाइएको छ।

बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बालविवाह न्यूनीकरणमा सहकार्य गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। देशभरका स्थानीय सरकार चालू कार्यकालभित्र बालमैत्री स्थानीय शासन र बालविवाहमुक्त स्थानीय सरकार घोषणा गर्ने अभियानमा रहेकाले यी विषय तहगत सरकारको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ।

उक्त अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न हरेक स्थानीय सरकारलाई निश्चित रकम ससर्त अनुदान उपलब्ध गराई प्रदेश सरकारले सहकार्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। स्थानीय तहमा आवश्यक स्रोत, साधन र नीतिगत सहयोग उपलब्ध गराउन सके बालमैत्री स्थानीय शासन र बालविवाह न्यूनीकरणका अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउनेमा माग गरिएको छ ।

यसैबीच, बाल अधिकार र सशक्तीकरणका लागि सामूहिक पहल सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक तथा सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीका कार्यकारी निर्देशक हेमराज जोशीले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र नागरिक समाजबीच सहकार्य गरेर सुदूरपश्चिमका सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्ने अभियान अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

जोशीले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, अर्थपूर्ण सहभागिता र सशक्तीकरणका लागि तीनै पक्षको साझा पहल आवश्यक रहेको औंल्याए। बालमैत्री स्थानीय शासन निर्माणसँगै बालविवाह न्यूनीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

स्थानीय तहको विकास, सेवा प्रवाह र सामाजिक उत्तरदायित्वसँगै बाल अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश, स्थानीय सरकार र नागरिक समाजले सहकार्य गर्न सके सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहलाई बालमैत्री तथा नागरिकमैत्री बनाउन सकिने सरोकारवालाको विश्वास छ।