जेन–जी आन्दोलनको ६ सय पृष्ठको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

धनगढी : मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ सम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको करिब ६ सय पृष्ठको पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीमार्फत आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई बुझाइएको पत्रमा आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धानको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको हो।
नेपालको संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा उल्लङ्घनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले आयोगको प्रतिवेदनप्रति आम नागरिकको उच्च अपेक्षा रहेको बताएका छन्।
आयोगले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरेको समाचार सार्वजनिक गरिसकेको भए पनि त्यसको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। आयोगले २०८३ जेठ १३ गते सार्वजनिक गरेको १९ पृष्ठको संक्षिप्त प्रतिवेदनले घटनाको सम्पूर्ण सत्य, अनुसन्धानको आधार, प्रमाणको विश्लेषण तथा आयोगका निष्कर्षबारे पर्याप्त जानकारी नदिएको पत्रमा उल्लेख छ।
आन्दोलन मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, राज्यको बल प्रयोग, राजनीतिक जवाफदेहिता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संवेदनशील घटना भएकाले आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु सूचना प्रवाहको विषय मात्र नभई राज्यको जवाफदेहिता, पीडितको न्यायको अधिकार, सत्यको अधिकार  तथा सार्वजनिक विश्वाससँग जोडिएको विषय भएको उनीहरूले बताएका छन्।
आयोगले अनुसन्धान सम्पन्न गरिसकेको विषयमा पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि अनावश्यक प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेको भन्दै पत्रमा पूर्ण प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
मानव अधिकार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नागरिक समाज, मानव अधिकार रक्षक तथा सरोकारवालाहरूको तर्फबाट २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी तयार गरिएको अनुसन्धानको पूर्ण प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
पत्रमा आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पारदर्शिता, निष्पक्षता र जनविश्वासलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास पनि गरिएको छ।