दलित अधिकार विधेयकका लागि सुदूरपश्चिमबाट सुझाव संकलन

धनगढी : दलित समुदायका समस्या, चुनौती र अधिकारका विषयलाई समेटेर सरकारले अघि बढाउन लागेको विधेयकका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुझाव संकलन गरिएको छ।

दलित महिला संघ र दलित महिला अधिकार मञ्च नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा राजनीतिक, सामाजिक तथा सरकारी निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले राजनीतिक दलका केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्मका संरचनामा दलित समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै, संघीय संसद्, प्रदेश संसद् तथा राज्यका अन्य निर्णायक तहमा पनि दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले समाजमा अझै पनि दलित समुदायले विभेद र उत्पीडन भोग्नुपरेको बताएका थिए। कतिपय अवस्थामा सरकारी निकायबाट समेत उचित व्यवहार नपाउने गरेको गुनासो गर्दै राज्यका सबै तह र निकायमा दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न ठोस कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

सहभागीहरूले दलित समुदायको सामाजिक प्रतिष्ठा, अधिकार र विकासलाई मजबुत बनाउन स्थानीय तहबाटै समस्या र चुनौती पहिचान गरी सुझाव तथा तथ्यांक संकलन गरेर केन्द्र सरकारसमक्ष बुझाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्यायलगायतका क्षेत्रमा दलित समुदायका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत कार्यक्रममा उठाइएको थियो।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी विक, दलित मुक्ति मोर्चाका प्रदेश अध्यक्ष जगत विक, दलित अभियन्ता चक्र विक तथा जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका दिवानी राम लोहार लगायतले दलित समुदायका समस्या र अधिकारका विषयमा धारणा राखेका थिए। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा कानुन संकायका विद्यार्थीहरूको समेत कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रमको सञ्चालन फेडो सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष अम्बिका ताम्राकारले गरेकी थिइन्। कार्यक्रमको उद्देश्यबारे फेडोका जिल्ला संयोजक विनोद घिमिरेले जानकारी गराएका थिए भने दलित महिला अधिकार मञ्च नेपालकी अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले अध्यक्षता गरेकी थिइन्।

सुदूरपश्चिमबाट संकलन गरिएका सुझाव तथा समुदायमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई समेटेर केन्द्रमा पठाउने र दलित समुदायको अधिकार तथा विकासका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिने आयोजकहरूले बताएका छन्।