सुदूरपश्चिममा ८८ वटा प्रसुती केन्द्रको भवन निर्माण गर्दा अनियमितता भएको आरोप
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा ८८ वटा सुरक्षित प्रसुती केन्द्र निर्माण गर्दा पनि अनियमितता भएको आरोप लागेको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्षमा ८८ वटा प्रसुती केन्द्र निर्माणका लागि ९ वटै स्वास्थ्य कार्यालयलाई बजेटको अख्तियारी दिएकोमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेको हो।
बाजुरा, अछाम र कञ्चनपुर जिल्लामा प्रसुती केन्द्रको भवन निर्माण गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लागेको छ। अधिकासं प्रसुती केन्द्रको भवन निर्माण अहिले सम्म अधुरै रहेपनि बजेट भने पूरा दिईएपछि यस्तो आरोप लागेको हो।
८८ वटा प्रसुती केन्द्र निर्माणका लागि सुदूरपश्चिमको सामाजिका विकास मन्त्रालयले ९ वटै जिल्लालाई १७ करोड ६० लाख बजेटको अख्तियारी दिएको थियो। एउटा प्रसुती केन्द्रको भवन निर्माणका लागि २० लाख बजेट दिईएकोमा केहीको भवन निर्माण अहिले सम्म अधुरै रहेको छ।
स्वास्थ्य कार्यालय अछामका प्रमुख झनक ढुङगानाले पनि ७, ८ वटा प्रसुती केन्द्रको भवन निर्माण अधुरै रहेको स्विकार गरे। उनले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा आएर बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी आएको बताउँदै उपभोक्ता समितिले काम गर्न नसक्दा भवनको निर्माण अधुरै रहेको बताए।
इता सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत रमेश कुँवरले ८८ मध्ये ६५ वटा प्रसुती केन्द्रको भवन निर्माण पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको दावी गरे। उनका अनुसार २३ वटा प्रसुती केन्द्रको निर्माण भने अधुरै रहेको छ। बजेट पनि १५ करोड मात्रै खर्च भएको र बाँकी फ्रिज गएको दावी उनको छ।
तर पूर्ण बजेट भुक्तानी दिएको भवनको समेत निर्माण भने अधुरै रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयहरुले प्रसुती केन्द्र निर्माणको योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरेका थिए। योजना कार्यान्वयन गर्दा स्वास्थ्य कार्यालयदेखि मन्त्रालय सम्म कमिसनको चलखेल चलेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।
सुरुमा पूर्ण भुक्तानी दिएर काम अधुरै भेटिएपछि अहिले अख्तियारले समेत निगरानी राख्न थालेपछि मन्त्रालयले स्वास्थ्य कार्यालयलाई बजेट फिर्ता पठाउन दवाव दिईरहेको छ। तर सामाजिका विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोविन्द पोख्रेलले भने उक्त विवरण स्वास्थ्य कार्यालयहरुको प्रगतीमा स्पष्ट देखिने बताए।
प्रसुती केन्द्र निर्माणको योजना एक बर्षको मात्रै भएकाले गत बर्ष अधुरो रहेको भवनको निर्माण अलपत्र परेको छ। ति प्रसुती केन्द्रको निर्माणका लागि चालु आर्थिक बर्षमा पनि बजेट छैन्। तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले नयाँ ठाउँमा ३२ वटा प्रसुती केन्द्र निर्माणको योजना भने यस बर्ष पनि राखेको छ।
सुरक्षित सस्थामा सुत्केरीको पहुँच बढाउने उद्येश्य सहित अस्पतालको सस्थागत क्षमता सृदीढीकरणका लागि पनि बजेट रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।