कहाँ पुग्यो सरकारको ‘धनगढी–अत्तरिया मेगासिटी’ सपना ?
‘मेगासिटी’ सपना कागजमैँ सीमित
धनगढीः संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्य जारी गर्दै ‘धनगढी–अत्तरिया मेगासिटी’ बनाउने बडो महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्यो। तर ‘मेगासिटी’ भनेको के हो ? कम्तीमा एक करोड जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने व्यवस्थित महानगरलाई ‘मेगासिटी’ भन्ने गरिएको छ।
त्यो मापदण्ड नेपाल सरकारको क्षेत्रीय सहरी रणनीति २००७ ले समेत मुलुकभित्र ८ वटा ‘मेगा सिटी’ निर्माण गर्ने नीति लिएको छ। राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति २०१६ मा पनि ‘मेगा सिटी’ निर्माणका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
धनगढी-अत्तरियासहित देशभरका ८ शहरलाई ‘मेगासिटी’को आवधारणामा लैजाने सरकारको नीति हो। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म ‘मेगासिटी’ योजना र निर्माणको प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न नसकेको पाइएको छ।
सरकारको धनगढी–अत्तरिया ‘मेगासिटी’ सपना हालसम्म कागजी योजनामा मात्र सीमित रहेको छ।
धनगढी–अत्तरिया ‘मेगासिटी’मा समावेश हुने भनिएका गोदावरी नगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि ‘मेगासिटी’ योजनावारे हालसम्म अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्।
गोदावरी नगरपालिकाका मेयर हरिसिंह साउँदले सरकारको ‘मेगासिटी’ अवस्था आधुनिक विकासको अवधारणा भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताउँछन्।
उनले भने,‘यो बढ्दो सहरीकरण तथा औद्योगिकरण र बढिरहेको जनसंख्यालाई मध्यनजर गरेर मेगासिटी योजना लागु गर्नुपर्ने हो, तर संघीय सरकारबाटै ढिलाइ हुँदैआएको छ।’
धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर वडले बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गरेका छन्।
मेयर वडले दिनेशखबरसँग भने, ‘संघीय सरकारको योजना छ तर बजेट नै विनियोजन हुँदैन। तर अस्ति भर्खरै सहरी विकास मन्त्री सँग हाम्रो छलफल भयो । उहाँले केही दिनमै अध्ययन टोली पठाउने भन्नुभएको छ।’
मेयर वडका अनुसार धनगढी र अत्तरियाभित्र मात्रै सीमित नरहेर भीमदत्त र टीकापुरलगायत अन्य पालिकालाई संयोजन गरेर योजना बनाइने छ। रेल, चक्रपथ, नगर बस, पर्यावरण, पर्यटनलाई पनि जोडेर योजना बनाउने कार्य हुने बताउँदै मेयर वडले ९० किलोमिटरसम्मको दूरीलाई मेगा सिटीभित्र समावेश गरिने उल्लेख गरे।
‘मेगासिटी’बारे लामो समयदेखि चर्चापरिचर्चा हुँदै आएपनि चालु आर्थिक वर्षमा भने सम्भाव्यता अध्ययन गरिने शहरी विकास मन्त्रालयको तयारी छ।
‘मेगासिटी’ले त्यो वरिपरीका स्थानीय तहको विकास गर्न ल्याएको एकीकृत सहरी विकासको योजना हो, यो एउटा मात्रै नगरपालिकामा केन्द्रित हुँदैन, यसले अरुलाई पनि समेट्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव कृष्णप्रसाद दवाडीले दिनेशखबरसँग भने ।
उनले चालु आर्थिक वर्षभित्रै अध्ययन हुने बताउँदै भने, ‘हामी त्यो क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्ने भन्नेवारे अध्ययन थाल्छौँ। त्यहाँको सम्भावना के–के छ? स्रोतहरु, कृषि, वन, औद्योगिक सम्भवनावारे अध्ययन गर्छौँ। यसमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को पनि सहयोग छ।’
‘मेगासिटी’का लागि ल्यान्डपुलिङ सिस्टम (जग्गा एकीकरण) प्रणाली लागु गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । कम्तीमा १० वर्षमा आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने लक्ष्य राखेर ‘मेगासिटी’ निर्माण गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
‘मेगासिटी’ बन्ने शहर ?
सरकारले विराटनगर–इटहरी–धरान, बुटवल–भैरहवा–लुम्विनी–कपिलवस्तु, पोखरा–दमौली, विरगञ्ज–सिमरा–पथलैया, हेटौडा–भरतपुर–बर्दघाट, नेपालगञ्ज–कोहलपुर र धनगढी–गोदावरीलाई क्षेत्रलाई ‘मेगा सिटी’ बनाउने जना अघि सारेको थियो।
कस्तो हुन्छ ‘मेगासिटी’?
मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार साना सहरलाई गाभेर ‘मेगासिटी’मा बनाइन्छ। ‘मेगासिटी’मा सबै सुविधा हुन्छन्। विकसित मुलुकमा एउटा मेगासिटी’कम्तीमा एक करोड मानिस बस्छन्। न्यू योर्क, साङ्घाइ, टोक्यो, बेइजिङ, ढाका, मुम्बइजस्ता धेरै आवादी भएका महानगरलाई ‘मेगासिटी’मान्ने गरिएको छ।
‘मेगासिटी’मा एउटा अत्याधुनिक शहरमा हुने सबै खालका पूर्वाधारहरु हुने भएकोले औद्योगिक क्षेत्र, बजार, बसोबास, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थित रुपमा निर्माण हुन्छन्। अहिले नेपालमा सहरीकरण योजनाबद्ध रुपमा भएको पाइँदैन। भविष्यमा जोडिन सक्ने नगरहरूको एकीकृत तथा योजनाबद्ध सहरीकरण विकासका लागि भन्दै ‘मेगासिटी’ निर्माणको अवधारणा ल्याइएको हो।
लखन चौधरी दिनेश खबरका सम्पादक हुन्। उनले राजनीति, अपराध, आर्थिक, कला संस्कृति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।