प्रदेश ७ मा स्वास्थ्य सेवाका लागि परनिर्भरता बढ्दो

सरकारी तथ्याङमा प्रदेश नम्वर ७ को स्वास्थ्य क्षेत्रले फड्को मारेपनि वास्तवीकता भने फरक देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक बर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रगतिमा मुलुकभरीका ‘उत्कृष्ट १०’ भित्र ४ देखि ५ वटा प्रदेश नम्वर ७ का जिल्लाहरु पर्ने गरेका छन्। तर प्रदेश नम्वर ७ का वासिन्दाले सामान्य उपचारका लागि पनि परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ। 
६ सय बढि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रिक्त हुँदा र दशकौ पहिलेको जनसङख्यालाई आधार मान्दै स्थापना गरिएका अस्पताल स्तरोन्नती नहुँदा प्रदेश नम्वर ७ मा स्वास्थ्य सेवाका लागि परनिर्भरता बढ्दै गएको हो। प्रदेश नम्वर ७ का एक उपक्षेत्रीय अस्पताल, २ अञ्चल अस्पताल, ६ जिल्ला अस्पताल सहित १३ अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य चौकीहरुका लागि चौथो तहदेखि ११ औँ तह सम्मका ३ हजार १ सय ७७ जनाके स्वीकृत दरबन्दी छ। तर त्यस्मा ६ सय बढि दरबन्दी रिक्त रहेका छन्।

अधिकासं रिक्त पद चिकित्सकहरुको रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले बताए। उनका अनुसार सरकारले यो क्षेत्रबाट स्वास्थ्यकर्मी सरुवा गरेर अन्य प्रदेश लैजाने दर बढि र प्रदेश ७ मा सरुवा भएर आउने दर कम भएकाले दरबन्दी पुर्तीमा ठुलो समस्या छ।
विकासका पूर्वाधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको प्रदेश नम्वर ७ सरकारी तथ्याङमा भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मारिरहेको छ। तर पहाडी जिल्लाका बासीन्दाले सामान्य उपचारका लागि पनि सेती अञ्चल अस्पताल र अन्य क्षेत्रका अस्पतालमा धाउनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ। यस्को मुख्य कारण दशकौ पहिलको जनसङख्यालाई आधार मान्दै स्थापना गरिएका अस्पतालको स्तरोन्नती नहुँनु हो, निर्देशक अवस्थीले भने।

अहिले उप क्षेत्रीय अस्पताल एक सय, २ वटा अञ्चल अस्पताल सहित टिकापुर अस्पताल ५०÷५० र अन्य जिल्ला अस्पतालहरु १५ शैयाका मात्रै हुन्। त्यसैमा बर्षाै ,पहिलेको जनसङख्यालाई आधार मान्दै स्थापना गरिएका अस्पतालहरुमा पनि दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा समस्या भएको छ।
स्वास्थ्य सेवाका लागि परनिर्भरता बढ्दै गएका बेला सवै अस्पताल र स्वास्थ्यचौकी अहिले प्रदेश सरकारको मातहतमा आएका छन्। यो समस्यालाई निराकरण गर्ने हो भने तीन ठुला अस्तालसंगै जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नती हुन आवश्यक देखिएको छ। जिल्ला अस्पतालहरुमा दक्ष जनशत्तिको ८ जनाको टिम राख्न सके मात्रै स्वास्थ्य सेवाका लागि बाहिरीनु पर्ने समस्या निकै न्यूनीकरण हुने स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर अवस्थीको बुझाई छ।
प्रदेश सरकारले केहि महिना अगाडी मात्रै स्वास्थ्यलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको बजेट ल्याएको थियो तर कार्यान्यनको चरण अझै सुरु भएको छैन्। जिल्ला अस्पतालहरुमा उपकरण सहित दक्ष जनशक्तिको टिम राख्ने हो भने पहाडी जिल्लाका वासिन्दाले सामन्य उपचारका लागि पनि तराई झनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने थियो। तर पहाडमा चिकित्सकलाई टिकाउन नसकिने भन्दै प्रदेश सरकार पन्छिरहेको छ। प्रदेश ७ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दयानन्द पन्तले भने परिनिर्भरता रोक्न सरकार कार्ययोजना बनाईरहेको बताए।
प्रदेश नम्वर ७ का अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि परिवकारका सदस्यको अन्यत्र उपचार गराउँदा गराउँदै धेरै प्रदेशवासी गरिवीको रेखामुनी आएका छन्। त्यसैले स्वास्थ्यमा छलाङ मारेको तथ्यांक बनाउने सरकारी सयन्त्रले साच्चिकी स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अग्रसर हुनैपर्छ।