एक गाउँ एक स्वास्थ्यचौकी,एक स्थानीय तह एक अस्पतालको नीति कार्यान्वयनमा ढिलाई (भिडियो सहित)
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै विपन्न नागरिकलाई पनि स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु¥याउन मौजुदा स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुदृढिकरण एवं स्तर वृद्धि गरी “एक गाउँ एक स्वास्थ्य चौकी, एक स्थानीय तह, एक अस्पताल” का लागि नीतिगत/संरचनागत प्रबन्धको थालनी गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ। सरकारले बजेटमा समेत समेटेको एक गाउँ एक स्वास्थ्यचौकी, एक स्थानीय तह एक अस्पतालको नीति कार्यान्वयमा लैजान ढिलाई भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम घोषणा भएको चार महिना र आर्थिक वर्ष सुरु भएको ढाई महिना सम्म पनि उक्त नीति कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको हो। प्रदेश सरकारले डल्लो बजेट बाँडफाँडमा गरिरहेको ढिलाईका कारण खर्च कार्यविधि नबनेपछि नीतिलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान नसकिएको तर प्रक्रिया भने अगाडी बढाईसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयकाले जनाएको छ । मन्त्रालयका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी हेमराज खडकाले कैलालीका दुई र बझाङ र अछामका
एक/एक गरी चारवटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्राथमिक अस्पतालका रुपमा विकास गर्न ५०/५० लाख बजेट छुट्याएर स्वीकृतिका लागि प्रदेश अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेको जानकारी दिए। सरकारले अवलम्वन गरेको यो नीति कार्यान्वयन भई गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य चौकि र ८८ वटै स्थानीय तहमा १५ देखि २५ शैया सम्मका अस्पताल स्थापना गरी सोही अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन भए गाँउघरमै स्वास्थ्य सेवा पाउने आशा जनतामा पलाएको छ।
अहिले सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा नपुगेकै कारण कतिपयले जटिल रोगको सिकार भई अकालमै ज्यान गुमाउन परेको छ भने उपचार खर्च जुटाउदा जुटाउदै धेरै परिवार गरिवीको रेखामुनी आएका छन्। तर प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेको एक गाँउ एक स्वास्थ्यचौकी, एक स्थानीय तह एक अस्पतालको नीति कार्यान्वयनमा अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।हुन त समाजिक विकास मन्त्रालयले एक गाउँ एक स्वास्थ्यचौकी, एक स्थानीय तह एक अस्पतालको नीतिमै टिकेर चालु आर्थिक वर्षमा
प्रदेशका चारवटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्राथमिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने गरी तयारी अगाडी बढाएको दावी गरेको छ। तर प्रदेश सरकारले ल्याएको यो नीति कार्यान्वयन गर्न सजिलो नभएको धेरैको बुझाई छ। प्रदेश स्वास्थय निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले नीति राम्रो भएपनि सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालको आवश्यकता नभएको बताए। नीतिमै टिकेर सरकारले आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना र स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
अहिले सुदूरपश्चि प्रदेशमा तीन सय ७१ प्रसुती केन्द्र, तीन सय ७६ स्वास्थ्य चौकी, १६ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चारवटा जिल्लास्तरीय अस्पताल, ६ वटा जिल्ला अस्पताल, एउटा उपक्षेत्रिय अस्पताल र दुईवटा अञ्चल अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। तर पनि गतिलो व्यवस्थापन नभएकै कारण सुदूरपश्चिमका २८ लाख जनताले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भने पाउन सकिरहेका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेको एक गाउँ एक स्वास्थ्यचौकी, एक स्थानीय तह एक अस्पतालको नीति कार्यान्वयन गर्दै अस्पतालहरुको व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिए मात्रै २८ लाख जनताले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने सुझाव धेरैले दिएका छन्।