सुदूरपश्चिम सरकार गठनमा ‘हलो अड्कियो’ नागरिक उन्मुक्ति थप कसिलो
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनको निर्णायक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जेलमा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ता रिहाइको लिखित प्रतिबद्धता नगरेसम्म सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नदिने अडान लिएको छ।
सत्ता साझेदार दल माओवादी र एमालेका अध्यक्षसँग रेशम चौधरीले टीकापुर घटनामा संलग्नका आरोपीतलाई जेलबाट रिहाई गर्ने लिखित प्रतिबद्धता मागेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनाएको छ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक शक्ति हो, ‘पार्टीका प्रमुख सचेतक गंगाराम चौधरीले भने, ‘सरकारमा समर्थन गर्न टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जेलमा रहेका पार्टीका संरक्षक रेशमलगायत नेता कार्यकर्ताको रिहाइ गर्ने लिखित सम्झौता आए मात्रै सत्तारुढ गठबन्धनलाई समर्थन हुनेछ, अन्यथा काँग्रेससँग मिलेर पनि सरकार बनाउन सकिन्छ।’
लिखित सम्झौताका लागि रेशम चौधरीले नै प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेको प्रमुख सचेतक चौधरीले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आज बेलुकी ५ बजेसम्म दाबी पेश गरिसक्नु पर्ने समयसीमा छ। सत्ता गठबन्धनलाई सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनबिना सरकार बनाउन सहज छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्वका लागि पहिलो चरणमा एमालले दाबी पेश गर्ने सत्तारुढ दलबीच सहमति थियो। त्यसअनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन पाएमा एमालेबाट सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले आजै प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गर्ने छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलले समर्थन दिए मात्रै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आवश्यक बहुमत पुग्ने छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगरेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपासँग २२ जना प्रदेशसभा सदस्य मात्रै छन्। प्रदेशमा बहुमत जुटाउन २७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ। ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा काँग्रेसका १९, माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका७, एकीकृत समाजवादीका ४ तथा राप्रपा र एक जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन्। जबकी सरकार बनाउन २७ सदस्य आवश्यक पर्छ।
