मुख्यमन्त्रीसहितको टोली काठमाण्डौँमा, कहिले मिल्छ भागबण्डा?

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः निर्वाचन भएको पाँच महिना भइसक्दा पनि सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सत्ता गठबन्धनका दुई घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमै सहभागी भएका छैनन् भने मुख्यमन्त्रीसहित तीन जना मन्त्रीले प्रदेश सरकार चलाइरहेका छन्। निर्वाचन भएको पाँच महिनाभित्र सुदूरपश्चिममा दुइटा सरकार बने तर दुइटै सरकारले पूर्णता भने पाउन सकेको अवस्था छैन्।

मंसिर ४ गते भएको प्रदेशसभाको चुनाव लगत्तै एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। पुस २७ गते एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बने। केन्द्रमा बनेको एमाले नेतृत्वको गठबन्धनअनुसार सुदूरपश्चिममा पनि एमाले नेतत्वमा सरकार बन्यो। मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा रावल, एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ सांसद गरी २९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ। तर, उनलाई नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि सरकार एक महिनामै ढल्यो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह, संविधानको धारा १८३ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री भए। शाह संसद्मा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। सोमबार मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेट गरेको छ।

सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार र विकासको योजनाबारे छलफल भएको छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा धेरै ढिला भइसकेकाले प्रक्रिया छिटो अगाडी बढाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले आग्रह गरेको छ। मुख्यमन्त्री शाहसँगै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, उपनेता अक्कल रावल र सांसद ओमविक्रम भाट (सरल) पनि सहभागि छन्।

मुख्यमन्त्री शाह नियुक्त भएको भोली (बुधबार) ३ महिना पुग्दैछ। तर ३ सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद् हालसम्म विस्तार हुनसकेको छैन। सरकारको नेतृत्वदेखि मन्त्रालय भागबन्डामा सत्तारुढ दलमा सकस देखिएको हो। ७ मन्त्री, ४ राज्यमन्त्रीसहित ११ सदस्य मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारमा माओवादी केन्द्रले ३ र नागरिक उन्मुक्तिले २ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ।

अहिले सरकारमा रहेको कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लिएको छ। थप १ मन्त्रालय पनि पाउनुपर्ने कांग्रेसको दाबी छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालय पाएको एकीकृत समाजवादीले पनि थप १ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छ। त्यस्तै, माओवादीले २ मन्त्रालय पाउने भएको छ। २ मन्त्रालयको लागि आकाङ्क्षी धेरै छन्। माओवादीबाट संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, ओमविक्रम भाट सरल, झपट साउद, अक्कल रावल, शिव ओलीलगायत मन्त्री बन्ने दौडमा छन्।

अहिले बजेट कार्यान्वयन गर्ने र नयाँ बजेट बनाउने समय हो। यही समयमा सरकार विस्तार नहुँदा प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र नयाँ बजेट बनाउनमा समस्या हुने देखिएको छ। तर, प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री, सरकार विस्तार नभए पनि काम भइरहेको दाबी गर्छन्। नेतृत्वमै कुरा नमिलेका कारण नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले प्रदेश सरकारमा सहभागी छैन। सरकार विस्तारसँगै प्रदेशसभा पनि कामविहीन बनेको छ। दोस्रो प्रदेशसभामा न कुनै पुरानो विधेयक पास हुन बाँकी छ, न नयाँ विधेयक नै दर्ता भएको छ।