योजना अनुगमनका नाममा बर्सेनि लाखौँ खर्च गर्दै कैलालीका स्थानीय तह

कैलालीः स्थानीय तहले योजना अनुगमनका नाममा बर्सेनि लाखौँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । 
स्थानीय तहमा योजना समयमा सम्पन्न नभएका, अनियमितता देखिएका, बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएका जस्ता गुनासा आउने गरे पनि तीनै आयोजना अनुगमनमा भने ठूलो खर्च हुने गरेको देखिएको हो ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र ३६ वटा सडक आयोजना निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । सोही अनुसार ठेक्का भए पनि सो आर्थिक वर्षभित्र एउटा सडक आयोजनामा कालोपत्रेको काम पूरा भएन । तर, तिनै सडक लगायतका योजना अनुगमन गर्न भने १ लाख ७३ हजार ४५० रुपैयाँ खर्च गरियो । जसमा बजार अनुगमनको पनि रकम जोडिएको छ । तर, बजार अनुगमनको अवस्था पनि उस्तै छ । दसैँ तिहारमा नगरपालिकाको जम्बो टोली लगेर अनुगमन गरेर खाजा, भत्तासहित अनुगमन गरिए पनि त्रुटि भेटिएका एक जनालाई पनि कारबाही गरिएन ।

त्यति मात्रै होइन अनुगमन पश्चात् प्रतिवेदन पनि पेस गरिएन । महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि नगरपालिकामा अनुगमन भनी छुट्याएको रकम भ्रमणमा अधिक खर्च भएको, अनुगमन जाँदाको भ्रमण आदेशको उद्देश्य तथा अनुगमन पश्चात् प्रतिवेदन पेस नगरी अनुगमन तथा भ्रमण खर्च गरेको औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले अनुगमनको प्रभावकारितालाई ध्यान राख्दै खर्चको शीर्षकमा रही सो को औचित्य पुष्टि हुने गरी मितव्ययी रूपमा खर्च गर्न सुझाव पनि दिएको छ ।

गोदावरी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पनि अवस्था सुधार भएको छैन । उक्त आर्थिक वर्षभित्र कुल २०५ अनुगमन गर्दा खाजा खानामा मात्रै १ लाख ७० हजार खर्च गरिएको छ । जसमा नगर स्तरीय बजेटका १०१, कार्यपालिकाका ५१, वडाका ३१ बजार अनुगमन ५ सहभागी छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा नगरपालिकामा उपाध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने उल्लेख छ । जसमा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी सो को प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।

सोही ऐनमा टेकेर नगरपालिकाले पनि अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि २०७६ बनाएको छ । जसको लक्ष्यमा योजना आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्ने, निर्धारित समयमा योजना सम्पन्न गर्ने, सुशासन कायम गराउने लगायतका बुँदा राखिएको छ ।

जसअनुसार अनुगमन गर्दा योजनाको सामाजिक समावेशीकरण, कार्यान्वयन अवस्था, जनसहभागिताको अवस्था, योजना कार्यान्वयनको अवस्था, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनामा होडिङ्ग बोर्ड राखे नराखेको अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । अनुगमन पश्चात १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने, कार्यपालिका बैठकमा छलफल गर्ने उल्लेख छ । तर, अनुगमन पूर्व, अनुगमनका समयमा र अनुगमन पश्चात् गर्नुपर्ने कुनै पनि कामको ख्याल नगरी अनुगमनका नाममा जम्बो टोली लगेर खाजा भत्ता खाने काम मात्रै हुँदै आएको छ ।

कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिकाले भने अनुगमन भत्ता नै वितरण गरेको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २ लाख ९० हजार ७ सय रुपैयाँ अनुगमन भत्ता वितरण गरेको छ । जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १२ विपरीत हो । ऐन विपरीत नै जानकी गाउँपालिकाले पनि जनप्रतिनिधिलाई अनुगमन भत्ता वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ११ हजार ९ सय अनुगमन भत्ता वितरण गरेको छ । उपप्रमुखले योजना अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बनाउने कार्यपालिकामा पेस गर्ने भए पनि योजना पास गराउन मात्रै अनुगमन सीमित हुने गरेका छन् ।

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लालमती देवी कठरियाले हाल भत्ताभन्दा पनि नियमअनुसार खाजा खर्च मात्रै लिने गरेको बताइन् । उनले हाल आयोजना अनुगमन कार्यविधि बनाएर खाजा खर्च मात्रै लिने गरेको बताइन । गत वर्ष पनि सोहीअनुसार खाजा खर्च लिएकोमा यो वर्ष भने हालसम्म कुनै रकम नलिएको उनले बताइन । गाउँपालिकाले कार्यविधिमा दैनिक जति योजना अनुगमन गरे पनि ८५० रुपैयाँ अनुगमन खाजा भत्ता लिने व्यवस्था गरेको छ ।

सुशासनको क्षेत्रमा आवाज उठाउँदै आएका नर दीप धामीले पछिल्लो समय अनुगमन कार्यकर्ता पाल्ने मेसो मात्रै भएको बताए । ‘पालिकाभित्रकै मान्छे नै गएको अनुगमनमा खाना, नास्ताका नाममा ठुलो खर्च गरेको देखिन्छ । यो व्यक्तिको नियतमा भर पर्ने कुरा पनि हो’ उनले भने ‘अहिले अनुगमनका नाममा सुशासनका कुरा उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिमका उपाध्यक्ष समेत रहेका उनले यस्ता कुरामा सुधार ल्याउन खबरदारी आवश्यक पर्ने बताए । ‘सुशासनकै लागि त्यति ठुलो जेनजी आन्दोलन पनि भयो तर, अझै पनि सुधार आएको देखिँदैन’ उनले भने ‘अहिले उल्टै जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको भनेर क्षति नभएको कुरा पनि देखाएर भ्रष्टाचार गरिँदै छ । आन्दोलनले एकै पटक विध्वंस मात्रै भयो । निरन्तर पुग्नुपर्ने खबरदारी झन् रोकियो ।’ उनले यस्ता कुरामा सुधार ल्याउनका लागि खबरदारी गर्नुका साथै कानुनी बाटो नै अपनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

सुशासनको क्षेत्रमा आवाज उठाउँदै आएका दुर्गाकुमार पोखरेलले स्थानीय तहले झारो टार्ने किसिमले अनुगमन गर्ने गरेको बताए । उनले त्रुटि भएका ठाउँमा अनुगमन नगरिने बताउँदै पटक पटक सामाजिक सञ्जाल मार्फत आवाज उठाउँदा पनि अनुगमन टोली नपुग्ने गरेको बताए ।

‘कैलालीका नदीहरूमा अहिले अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको छ । चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन भइरहेको छ । त्यसका बारेमा हामीले पटक पटक आवाज पनि उठाएका छौ । तर, ती क्षेत्रमा कहिले अनुगमन हुँदैन’ उनले भने ‘अनुगमनका नाममा खर्च मात्रै भएको छ । अनुगमन गर्नुपर्ने ठाउँमा अनुगमन गरिएको छैन ।’ उनले ठाउँ ठाउँमा विकास निर्माणका काम गुणस्तरहीन भएको आवाज उठाउँदा पनि कहिले अनुगमन नभएको गुनासो गरे।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको लागत, परिणाम, समय सीमा र गुणस्तरका आधारमा अनुगमन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण सहितका लागि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको व्यवस्था छ । आयोजना तथा कार्यक्रमबाट अपेक्षित नतिजाप्राप्तका लागि सहजीकरण गर्ने, आयोजनाहरूको नियमित र आकस्मिक रूपमा अनुगमन गर्ने, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखा परेका विवाद वा समस्याहरू समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने, विधि–प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर काम गर्नेलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने लगायतका जिम्मेवारीहरू यही समितिलाई तोकिएको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहमा यी काममा नगरप्रमुख, अध्यक्ष नै सक्रिय हुने गरेका छन् । यी काममा एकातिर उपप्रमुख निष्क्रिय बनेका छन् भने अर्कोतिर झारो टार्ने गरी अनुगमनका नाममा कार्यकर्ता पाल्ने काम भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।