कञ्चनपुरमा भूमि नापजाँच कार्य सञ्चालन
कञ्चनपुर: भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति, कञ्चनपुरले जिल्लामा भूमि नापजाँचको कार्य अघि बढाएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले विघटन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेपछि जिल्लामा नापजाँचको काम पुनः सुरु गरिएको हो।
भूमि समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरका प्रमुख नेत्रप्रकाश पन्तका अनुसार हाल जिल्लाका तीन स्थानीय तहमा नापजाँच कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. १२, कृष्णपुर नगरपालिका वडा नं. ७ तथा शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नं. ४ र ११ मा नापजाँच भइरहेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अघिल्ला आयोगहरूमा दर्ता भएका निवेदन तथा यस आयोगमार्फत संकलन गरिएका आवेदनलाई समेटेर समग्र रूपमा नापजाँचको काम अघि बढाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले आयोग पुनःस्थापना गरेपछि जिल्ला समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ।
आयोग विघटन नभएको भए हालसम्म जिल्लामा १५ हजार लालपुर्जा वितरण भइसक्ने अवस्था रहेको प्रमुख पन्तले बताए। आयोग पुनःस्थापना भएसँगै जिल्लाका १५ हजार भूमिहीनलाई छिट्टै लालपुर्जा वितरण गरिने उनको भनाइ छ। “आयोग पुनःस्थापना भएको छ,” उनले भने, “पूर्णपाठ आएपछि बाँकी पुर्जा वितरण र छुटेका आवेदन संकलनको काम पनि अघि बढाइनेछ।”
रिट जारी भएपछि जेनजी सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयस्तरको ढिलाइका कारण काम केही सुस्त भएको उनले बताए।
हाल आयोगबाट खटाइएका १३ सर्वेक्षक मध्ये ५ जना र २० अमिन मध्ये ३ जना मात्रै कार्यालयमा हाजिर भएका छन्। उपस्थित जनशक्ति फिल्डमा खटिएर नापजाँच कार्य गरिरहेको जनाइएको छ। आयोग विघटनपछि ४ जना सर्वेक्षकले राजीनामा दिएर गएपछि जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको कार्यालयले जनाएको छ।
आवश्यक जनशक्ति थपिएमा नापजाँच तथा पुर्जा वितरणको काम द्रुत गतिमा अघि बढाइने आयोगको भनाइ छ। कञ्चनपुर जिल्लामा झन्डै ७३ हजार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जाका लागि निवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ।
(गोरखापत्रबाट साभार)
