शुक्लाफाँटाको रानी ताल पुरिँदै जाँदा प्राकृतिक स्वरूप संकटमा
धनगढी: शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण रानी ताल बिस्तारै पुरिँदै जाँदा यसको प्राकृतिक स्वरूप गुम्न थालेको छ। समयमै दीगो संरक्षणका उपाय नअपनाइए ताल पूरै सुक्दै घाँसे मैदानमा परिणत हुने जोखिम बढ्दै गएको छ।
१७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको रानी तालको दक्षिण र पश्चिम भाग अधिकांश नर्कट र जलकुम्भीले ढाकिएको छ। ताल क्षेत्रमा निरन्तर माटो जम्मा भइरहँदा पानीको सतह घट्दै गएको छ। निकुञ्जका रेञ्जर प्रयास केसीका अनुसार शुक्लाफाँटाका अधिकांश प्राकृतिक तालहरू सुक्दै गएका छन्। सुक्खा मौसममा कतिपय तालमा पानी नै नहुँदा वन्यजन्तुका लागि सोलार पम्पमार्फत पानी पुर्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
पछिल्ला वर्षमा तालहरू सुक्दै गएपछि निकुञ्ज प्रशासनले बाह्रसिंगाको मुख्य बासस्थान रहेको घाँसे मैदान आसपास केही कृतिम पोखरी निर्माण गरेको छ। तर गैंडा र हात्ती जस्ता ठूला वन्यजन्तुका लागि सुक्खा याममा पानीको अभाव गम्भीर समस्या बनेको छ।
सालको वन र घाँसे मैदानको किनारमा रहेको रानी ताल संरक्षित वन्यजन्तुका साथै रैथाने तथा हिउँदमा बसाइँ सरी आउने चराचुरुङ्गीको महत्वपूर्ण बासस्थान हो। निकुञ्ज नजिकै रिसोर्ट सञ्चालन गर्दै आएका पर्यटन व्यवसायी परमानन्द भण्डारीका अनुसार मचानबाट हेर्दा ताल सुक्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ। उनले सुदूरपश्चिमकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको रानी ताल जोगाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
रानी तालसँगै निकुञ्जमा बढनिया, बाबा, सिकारी, सुलगौडी र कालीकिचललगायतका तालतलैया रहेका छन्। घाँसे मैदानको दक्षिणी भागमा रहेको अर्को ठूलो तालमा पनि नर्कट र जलकुम्भी फैलिन थालेको निकुञ्जले जनाएको छ। सीमित बजेट र स्रोतका कारण ताल संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको रेञ्जर केसी बताउँछन्। गत वर्ष रानी तालबाट माटो हटाउने प्रयास भए पनि समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सकेको छैन।
पूर्वी क्षेत्रमा रहेको चौधर नदीको भंगालोबाट बर्खायाममा बाढीको पानी तालमा प्रवेश गर्ने भए पनि पछिल्ला वर्षमा ताल पुरिँदै जाँदा पानीको सतह निरन्तर घट्दै गएको छ।
विस्तारित क्षेत्रसहित ३ सय ५ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज जैविक विविधताका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। यहाँ पछिल्लो गणनाअनुसार ४३ पाटे बाघ र २ हजार ३ सयभन्दा बढी बाह्रसिंगा रहेका छन्। यस्तो महत्वपूर्ण बासस्थानभित्रको रानी ताल संरक्षणमा समयमै ठोस पहल आवश्यक देखिएको छ।