प्रदेश वन मन्त्रालयका दश लाखमुनिका योजना कार्यान्वयनमा गोलमाल!

धनगढी: सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने दश लाखमुनिका योजना कार्यान्वयन गर्ने आदेश दिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुस १३ गते बसेकै मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिवहरुको संयुक्त बैठकले योजना कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले असोज  असोज १० गते गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले मंसिर २१ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो।  सर्वोच्चको आदेश आएसँगै मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री र प्रदेश सचिवहरुको समिक्षा बैठकले उपभोक्ता समितिबाट काम हुने दश लाखमुनिका योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थिए।

पुस १७ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको समिक्षा बैठकमा विभिन्न ७ वटा निर्णय गरिएका छन्। जसमध्ये निर्णय नम्बर ४ मा 'प्रदेश सरकारबाट खर्च कटौती तथा आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न भएका निर्णयहरूका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८२/०८/२१ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई मध्यनजर गर्दै विनियोजन ऐन र वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा व्यवस्था भए अनुसार गर्ने' भन्ने निर्णय भएको छ। तर प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने उक्त निर्णयअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्न मातहतका कार्यालयहरूमा परिपत्र र निर्देशन दिएको छैन।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुलाई पुस १३ गतेको समीक्षा बैठकको निर्णयअनुसार गर्नु भन्ने जानकारी गराइसेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले बैठकको निर्णय सबै मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालयहरूले पुस १३ गते बसेको समीक्षा बैठकको निर्णयअनुसार योजना कार्यान्वयनमा लैजान मातहतका कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेका छन्।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट परिपत्र नआएकाले दश लाखमुनिका तथा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने योजना कार्यान्वयन गर्न भन्दै मातहतका कार्यालयहरूमा परिपत्र गरेको छैन। मन्त्रालयका प्रदेश सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले पुस १३ गते निर्णय भए पनि योजना कार्यान्वयन गर्ने व्यहोराको परिपत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट नआएको बताए। उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट परिपत्र नआएकाले दश लाखमुनिका तथा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयनमा जाने योजनाबारे आफ्नो मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयमा कुनै किसिमको निर्देशन नदिएको बताए। 'समीक्षा बैठकको निर्णय मात्रै आएको छ, योजना कार्यान्वयन गर्नु भन्ने पत्र आएको छैन, मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पत्र नआएकाले मन्त्रालयले कुनै कारबाही गरेको छैन,' प्रदेश सचिव कोइरालाले दिनेशखबरसँग भने।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने सबै मन्त्रालयहरूमा निर्णयको प्रति नै पठाइएकाले निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको छ। तर वन मन्त्रालयमा सचिव कोइरालाले भने मुखयमन्त्री कार्यालयले अलग्गै पत्र पठाउनुपर्ने मनसाय व्यक्त गरेका छन्।

सुदूरपश्चिमप्रदेश सरकारले गत असोज १० गते दस लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, प्रदेश सरकार मातहतका कुनै पनि आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने/नगराउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मातहतका निकायमा दस लाखमुनिका आयोजना कार्यान्वयन नगर्न/ नगराउन पत्राचार गरेको थियो।

प्रदेश सरकारको निर्णय अघि संघीय सरकारले २०८२ असोज ६ गते मन्त्रिपरिषदबाट दश लाखमुनिका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। संघीय सरकारले दश लाखभन्दा बढीको आयोजना उपभोक्ता समूहबाट कार्यान्वयन नगर्ने/ नगराउने भनी प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पत्राचार भएको थियो।

प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध डुङ्गेतरी सिँचाइ कुलो उपभोक्ता समितिले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उपभोक्ता समितिले दिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले संघ र प्रदेश सरकारको नाममा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्दै मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको हो।

पुस १३ गते प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयअनुसार दश लाखसम्मका योजना कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको भए पनि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका तटबन्ध, कुलो, पदमार्ग जस्ता साना योजना कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सुरसार नै गरेको छैन। हाल मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयनमा नलैजानुको कारण भने बुझ्न सकिएको छैन।

मन्त्रालयले साना योजना कार्यान्वयनमा लैजान अनिच्छा देखाएको छ भने जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा भने योजना परेका ठाउँका उपभोक्ताहरूले निरन्तर ताकेता र सोधखोज गरिरहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। मन्त्रालयबाट योजना अगाडि बढाउन कुनै निर्देशन नआउने सर्वसाधारणले दिनहुँ ताकेता गर्ने भएकाले निकै हैरानी खेप्नु परेको भन्दै कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन्।