लम्कीचुहा अस्पतालमा प्रदेश–नगर विवाद: हस्तान्तरण नहुँदै समिति गठन
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आइतबार तीन प्रादेशिक अस्पतालमा पदाधिकारी नियुक्त गरेसँगै लम्कीचुहा अस्पतालमा विवाद चुलिएको छ। सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काको निर्णयअनुसार सेती, लम्कीचुहा र जोगबुढा प्रादेशिक अस्पतालमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्त गरिएका हुन्।
सेती अस्पताल एक वर्षदेखि समितिविहीन अवस्थामा थियो भने लम्कीचुहा र जोगबुढा अस्पताललाई केही समयअघि मात्रै प्रदेश मातहत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर, लम्कीचुहा अस्पताल अझै नगरपालिकाबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरण भइसकेको छैन।
नगरपालिकाले हस्तान्तरण नगर्दै प्रदेश सरकारले विकास समिति गठन गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। लम्कीचुहा नगरपालिकाले भने नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा लम्कीचुहा अस्पताल विकास समिति गठन गरी अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ। समितिका सदस्य गङ्गाराम उपाध्यायका अनुसार आइतबार मात्रै अस्पतालको विकास समितिको बैठक बसेको थियो।
नगरपालिकाकी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जयन्ती बिसीले अस्पताल अझै नगरकै बजेटबाट सञ्चालन भइरहेको र हस्तान्तरण नभएको बताइन्।
यता सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर हेमराज रेग्मीले भने अस्पताल प्रदेश मातहत सञ्चालन गर्ने निर्णय भइसकेको र सम्झौता गर्न मात्रै बाँकी रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार नगरपालिकाकै अनुरोधमा संघीय सरकारसँग अनुमति मागिएको थियो र जेठमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले १५ शय्याको अस्पताललाई ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
मन्त्रालयले करार कर्मचारीलाई आफ्नो मातहत ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाउन नगरपालिकासँग गरिने सम्झौता तयार गरेको भए पनि हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको जनाएको छ।
यसैबीच, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्षमा रामबहादुर बिष्ट नियुक्त भएका छन्। साथै सदस्यहरूमा ससिरा शाही, धिरेन्द्र थापा, भीम थारु र हिमाल स्वारलाई नियुक्त गरिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर हेमराज रेग्मीले नगरपालिकाकै आग्रहमा लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याइएको बताए। उनले प्रदेश मातहत ल्याउन नयाँ गठित समितिले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए।
चैत १ गते बसेको लम्कीचुहा अस्पताल विकास समितिको बैठकले भने कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्यण गरेको समितिका सदस्य उपाध्यायले बताए। एकै अस्पतालमा नगरपालिकाले मेयरको अध्यक्षतामा अस्पताल विकास समिति छ भने प्रदेश मन्त्रालयलले अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। नगरपालिकाले अस्पताल हस्तान्तरण नहुँदै मन्त्रालयले आफूखुसी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको जनाएको छ।