स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि डिजिटल प्रणाली सुदृढ बनाउने सरकारको योजना

काठमाडौँ: मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ६ वटा बुँदा समेटिएका छन्। जसमा डिजिटल प्रणाली सुदृढ बनाउने सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ।

सरकारले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीलाई अस्पताल सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ। बिरामीको उपचार इतिहास, रिफरल, पुनःसेवा तथा क्लिनिकल फलोअप व्यवस्थित गर्न डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआबद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तीन महिनाभित्र विकास गरिनेछ। साथै अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट ‘रिफर प्रोटोकल’ लागू गरिने योजना छ।

सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ तथा सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न ‘अटेन्डेन्स मोनिटरिङ’, ‘कन्डक्ट रिभ्यू’ र ‘क्लिनिलिनेस अडिट’ एक हप्ताभित्र अनिवार्य गरिनेछ। साथै सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात र मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

नागरिकलाई गुणस्तरीय र सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभरका सरकारी अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गरिनेछ। उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधि जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराइनेछ भने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गरिनेछ। यो कार्यक्रम एक सय दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा देशभर सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको छ।

जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभाव समाधान गर्न ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालमा बर्न वार्ड स्थापना प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। साथै जलनका बिरामीका लागि सहुलियत दरमा उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ।

सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको छ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले सरकारले सार्वजनिक गरेका कार्यसूची व्यवहारमा कार्यान्वयन भई परिणाम आए मात्र यसको सार्थकता देखिने बताए। उनका अनुसार हरेक सरकारले स्वास्थ्य सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाए पनि नागरिकले अपेक्षित लाभ अझै महसुस गर्न सकेका छैनन्। उनले संविधानमा उल्लेख गरिएका आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके ठूलो सुधार सम्भव हुने उल्लेख गरे।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले भने सरकारको प्राथमिकतामा महत्वपूर्ण मानिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यसूचीमा नसमेटिएको भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन्।