२५ लाखभन्दा साना योजना नलिने, उपभोक्ता समितिबाट काम नहुने—सुदूरपश्चिम सरकारको नयाँ नीति
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने र कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएको बताएका छन्।
आइतबार धनगढीमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आयोजित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहले समग्र विकास, सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे। उनले प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको पनि उल्लेख गरे।
मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार सुदूरपश्चिमका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास अघि बढाइनेछ, जसले प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक उन्नतिमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
उनले स्थानीय तहलाई बजेट निर्माण गर्दा योजना बैंकमार्फत योजना छनोट गर्नुपर्ने र त्यस क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यसँग समन्वय र छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा योजना कार्यान्वयनका चुनौती, आयोजना छनोटका मापदण्ड, प्रदेश–स्थानीय तह समन्वय, सामाजिक क्षेत्रको साझेदारी तथा लगानीका प्राथमिक क्षेत्रबारे जिल्लागत समूहमा छलफल र प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले योजनामा लागत सीमा र प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, साझा अधिकारका विषयमा सहकार्य मजबुत बनाउन तथा राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदानको दायरा विस्तार गर्न सुझाव दिएका थिए।
यसैगरी उत्पादनमुखी तथा समुदायको आवश्यकता आधारित योजना छनोट गर्दै पूर्वाधार, कृषि, पशुपालन, पर्यटन र मानव विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो।
