बजेटमा ईभी कर प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन

काठमाडौँः सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर प्रणाली, भन्सार संरचना तथा पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ईभीको भन्सार महसुल निर्धारण ‘पिक पावर’ क्षमताको आधारमा नभई सवारीसाधनको वास्तविक मूल्य (भ्यालु बेसिस)का आधारमा गरिनेछ।

सरकारले यससँगै ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ नामक नयाँ शुल्क प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। यो शुल्क चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार तथा वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली विकासका लागि उपयोग गरिने बताइएको छ। आयात हुने विद्युतीय सवारी तथा ढुवानी साधनमा यो शुल्क भन्सार बिन्दुमै असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले विभिन्न कर छुटका व्यवस्था पनि गरेको छ। नेपालमा विद्युतीय रिक्सा उत्पादन गर्ने उद्योगले उत्पादनका लागि आयात गर्ने पार्टपुर्जा तथा सहायक सामग्रीमा कर छुट पाउनेछन्। त्यस्तै, चार्जिङ मेसिन उत्पादन वा एसेम्बली गर्ने उद्योगले उद्योग विभागको सिफारिसमा आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण विभागको सिफारिसमा स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्रीमा शून्य कर लागु गरिने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ। यसलाई स्वदेशी उत्पादन र ईभी उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने कदमका रूपमा लिइएको छ।

सरकारले ईभी पूर्वाधार विस्तारलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। पेट्रोल पम्पहरूमा न्यूनतम पूर्वाधारसहित ईभी चार्जिङ स्टेसन जडान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। हाल बढ्दो ईभी प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको हो।

सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन, स्मार्ट बसपार्कसहितको ‘स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्तै पोखरा उपत्यकामा पनि सार्वजनिक बसलाई विद्युतीय बसले प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले ‘ई–मोबिलिटी’ सेवा विस्तार गरिने सरकारको योजना छ।

सरकारले यी नीतिहरूलाई वातावरणमैत्री यातायात प्रवर्द्धन, ऊर्जा खपत घटाउने र पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता कम गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोडेर अघि सारेको छ। तर, नयाँ भन्सार संरचना र शुल्क व्यवस्थाले विद्युतीय सवारीको मूल्यमा पार्ने प्रभावबारे भने बजारमा चासो बढेको छ।