२२ वर्षदेखि लालपुर्जाविहीन मुक्त कमैयाको पीडा : ‘मुक्त त भयौं, तर पुनःस्थापना भएनौं’

धनगढी: सरकारले मुक्त कमैया घोषणा गरेको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कैलालीको कैलारी गाउँपालिकास्थित ओमनगर शिविरका दर्जनौं परिवार अझै भूमिहीन र आधारभूत सेवाबाट वञ्चित जीवन बिताउन बाध्य छन्। पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका उनीहरू राज्यबाट केवल आश्वासन मात्रै पाएको गुनासो गर्छन्।

“सरकारले कमैया त मुक्त गर्‍यो, तर पुनःस्थापना गरेन। योभन्दा त मुक्त नगरेको भए पनि हुन्थ्यो, मालिककै घरमा बसेको भए आधा कट्टा जमिन त हुन्थ्यो होला,” आँखाभरि आँसु बनाउँदै मुक्त कमैया कमला कुमालले भनिन्।

वि.सं. २०६१ सालतिर तत्कालीन माओवादी पार्टीको सहयोगमा यस क्षेत्रमा १०५ परिवार मुक्त कमैयाले प्लास्टिकको झुप्रो हालेर बसोबास सुरु गरेका थिए। पछि जग्गा वितरणका लागि गरिएको चिट्ठामा ३८ परिवारले मात्रै लालपुर्जा पाए भने बाँकी परिवार पुनःस्थापनाविहीन बने।

भूमि सुधार आयोग र गाउँपालिका धाउँदा–धाउँदै २२ वर्ष बितिसकेको भए पनि आफूहरूले आश्वासनबाहेक केही नपाएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। हाल बस्तीमा बसोबास गर्ने धेरै परिवारहरू जुन घरमा बसिरहेका छन्, त्यसको लालपुर्जा भने अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको छ। यसले गर्दा 

एउटै जग्गामा दुई पक्षको दाबी सिर्जना भई बस्तीमा पटक–पटक विवाद र तनाव हुने गरेको छ।
स्थानीयका अनुसार अमिन ल्याएर जग्गा नापजाँच गरिए पनि समस्या समाधान हुनुको साटो झन् जटिल बन्दै गएको छ।

लालपुर्जा पाएका स्थानीय रामचरण चौधरीले पनि पीडित परिवारहरूको पक्षमा समर्थन जनाएका छन्। “उनीहरूको यो लडाइँमा हाम्रो पनि पूर्ण साथ छ। लालपुर्जा हाम्रो नाममा छ, तर घर बनाएर उनीहरू बसेका छन्। जग्गाको कर हामीले तिर्नुपरेको छ,” उनले भने, “सरकारले उनीहरूलाई अन्यत्र उचित व्यवस्थापन गरिदियोस्, ताकि हामी पनि आफ्नो जग्गा ढुक्कसँग उपभोग गर्न सकौं।”

आफ्नो हक र अधिकारका लागि मुक्त कमैयाहरूले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। गत वर्ष फागुनमा उनीहरूले कैलारी गाउँपालिकामा पुगेर थाली ठटाउँदै आन्दोलन गरेका थिए। त्यतिबेला गाउँपालिका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीले उनीहरूका माग नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर स्थानीयका अनुसार उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

“गाउँपालिकाले कानमा तेल हालेर बसेको छ। हाम्रो समस्या सबैलाई थाहा छ, तर समाधानका लागि कसैले चासो दिएको छैन,” एक स्थानीयले गुनासो गरे।
बस्तीका कतिपय परिवारले हालसम्म परिचयपत्र समेत पाउन सकेका छैनन्। परिचयपत्र नहुँदा अस्पताल, विद्यालयलगायत सरकारी सेवामा समस्या भोग्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ। यस्तै, बस्तीमा खानेपानी, विद्युत् र सिँचाइको समेत उचित व्यवस्था छैन। सिँचाइ अभावका कारण धेरैले गहुँखेती समेत छोडिसकेका छन्।

मुक्तिको घोषणा भए पनि पुनःस्थापनाको अभावमा अझै कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका ओमनगरका भूमिहीन मुक्त कमैयाहरू राज्यको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन्। आफ्ना बालबालिकाको गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता कहिले हुने हो भन्ने चिन्ताले उनीहरूको दैनिक जीवन थप कठिन बनेको छ।

२२ वर्षदेखि आश्वासनको भरमा बाँचिरहेका यी मुक्त कमैयाहरूको पुनःस्थापना र आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नु स्थानीय तथा संघीय सरकारका लागि चुनौती मात्र होइन, सामाजिक न्यायको महत्वपूर्ण परीक्षा पनि बनेको छ।