सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम: पूर्वाधार, रोजगारी, पर्यटन र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुखले सोमबार सभामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै समग्र विकासका लागि स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गरिएको जानकारी दिए।

नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्धन, कृषि आधुनिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिलाई मुख्य आधार बनाइएको छ। प्रदेश सरकारले अघि सारेका प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्दै बजेट विनियोजन, सहजीकरण, समन्वय र प्रभावकारी नियमन गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउँदै अनुत्पादक खर्चमा कटौती गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ।

रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि स्टार्टअप कार्यक्रममार्फत सिप विकास तालिम सञ्चालन गरिने, नवयुवालाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्न प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको क्षमता विस्तार गरिने नीति लिइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका, द्वन्द्व प्रभावित, अपाङ्गता भएका, सहिद परिवार, एकल महिला, मुक्त कमैया–कमलरी, दलित, सीमान्तकृत र गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायका युवालाई लक्षित गरी सीपमूलक तालिम र सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।

लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गरिने, प्रदेश लोकमार्ग र सहायक मार्गसहित महत्वपूर्ण सडकको विकास, विस्तार र स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। सडक सञ्जालबाट छुटेका दुर्गम स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रादेशिक तथा स्थानीय सडकसँग जोड्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि उत्पादन क्षेत्रदेखि बजारसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘कृषि आर्थिक पहुँच मार्ग’ निर्माण गरिने उल्लेख छ।

प्रदेशभर सम्पन्न भएका झोलुङ्गे पुलको तथ्याङ्क संकलन गरी नियमित मर्मतसम्भार गरिने, साथै सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम स्थानमा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई निरन्तरता दिइने नीति लिइएको छ। ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम, एकीकृत कृषि सिँचाइ आयोजना र ‘मुख्यमन्त्री लघु उद्यम कार्यक्रम’ मार्फत रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गरी जनशक्ति पलायन रोक्ने पहल गरिने जनाइएको छ।

आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि सिपमूलक तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

पर्यटन क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउँदै धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, विकास र प्रवर्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन र पदमार्ग निर्माण गरी प्रदेशलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने नीति सरकारको रहेको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ प्रदेश अस्पतालहरूमा अत्यावश्यक सेवा विस्तार र स्तरोन्नति गरिने, प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई सय शय्यामा विस्तार गरिने उल्लेख छ । थारू समुदाय लक्षित सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया र हेमोफिलिया जस्ता रोगको पहिचान, उपचार र व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्येक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका एक–एक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गरिने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रादेशिक रणनीति तर्जुमा गरिने नीति लिइएको छ । आर्थिक रूपमा कमजोर तर जेहेनदार विद्यार्थीलाई उच्च तथा चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा टेबुल गर्नुभएको थियो । प्रदेश सभाको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत प्रदेश प्रमुखलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।