सुदूरपश्चिममा बजेट भागबण्डा: सांसदलाई २ अर्बभन्दा बढीका योजना 

धनगढीः आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट तयारी गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको बजेट भागबण्डा गरेको तथ्य बाहिर आएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई तीन करोड रुपैयाँका दरले बजेट तोकी उनीहरूले छनोट गरेका आयोजनाको विवरण संकलन गरिएको छ।

यसरी सांसदहरूका लागि मात्रै सरकारले करिब दुई अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ। तर स्रोतका अनुसार प्रभावशाली सांसदहरूले थप बजेट हात पार्न सक्रिय रूपमा दबाब र बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। अहिले प्रदेश सभामा ५२ जना मात्रै सांसद छन्।

सत्ता साझेदार दलका संसदीय दलका नेता, विपक्षी पार्टीका प्रभावशाली सांसद, कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू, सरकार ढाल्ने प्रयत्नमा अग्रसर सांसद, हस्ताक्षर फिर्ता लिने र मुख्यमन्त्रीको गुटमा रहेका सांसदहरू थप बजेट सुनिश्चित गर्न सफल भइरहेको बताइन्छ। यसरी सांसद सिफारिसका आयोजनामा मात्रै सरकारले अढाई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तथा व्यक्तिगत रुचिअनुसार योजना छनोट गरी बजेट प्रस्ताव सरकारलाई बुझाइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतले ‘सांसद विकास कोष’ खारेज गरेपछि प्रदेश सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट निर्माणअघि नै सांसदहरूमार्फत योजना छनोट गराउने अभ्यास थालेको हो। 

सुदूरपश्चिम सरकारले सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका योजना, तिनको लागत र छनोटको आधार सार्वजनिक गरेको छैन। सरकारले कुन सांसदले कस्ता आयोजना सिफारिस गरेका छन् भन्ने विवरण पनि गोप्य राख्ने गरेको छ। यसले बजेट विनियोजनको पारदर्शिता, आवश्यकता र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सांसदहरूले आफूले सिफारिस गर्ने यस्ता योजनामा कमिसन उठाउने गरेको चर्चा चल्ने गरेको छ। उनीहरूले आफ्नै दलका आफू निकट कार्यकर्ताहरूलाई योजनाको लिस्ट बनाउन र कमिसन उठाउन परिचाल गर्दै आएको बताइन्छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि प्रत्यक्ष सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई तीन करोड बराबरका योजना छनोट गर्ने सुविधा दिइएको थियो। तर ती योजनाको उपलब्धि, प्रभावकारिता वा कार्यान्वयन अवस्थाबारे कुनै सार्वजनिक मूल्यांकन भएको छैन। त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रत्यक्ष सांसदका लागि चार करोड र समानुपातिक सांसदका लागि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।

सांसदहरूले आफ्ना मतदाता र कार्यकर्ता लक्षित साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने गरेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ। उता, कतिपय प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने योजना तथा बजेट विनियोजनमा आफूहरूलाई पर्याप्त भूमिका नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।

प्रदेश सभा सदस्यहरूले टुक्रे योजनामा बजेट हाल्ने गरेको बताइन्छ। उनीहरूले तटबन्ध, खानेपानी, सिँचाइ कुलो, सिँचाइ पोखरी, पदमार्ग निर्माण, विद्यालयको घेरवार जस्ता योजनामा बजेट हल्ने गरेको चर्चा हुने गरेको छ।

यस्ता योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिने र निर्माण कम्पनीबाट गराउनुपर्ने भए कोट‍ेशन मगाएर मिलेमतोमा ठेक्का लगाउने गरेको स्रोतको दाबी छ। कमिसन उठाउनकै लागि प्रदेश सरकारले सांसदहरूले बुझाएको योजनामा बजेट खन्याउँदै आएको बताइन्छ।

सांसदहरूले भागबण्डामा पाउने योजना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भन्दा अन्यत्रकै बढी हुने गरेको स्रोतको दाबी छ। कैलालीमा प्रत्यक्ष चुनाव जितेको सांसदले बझाङ, बाजुरा लगायतका पहाडी जिल्लामा योजना बाड्ने गरेका छन्। कैलाली र कञ्चनपुरबाट निर्वाचित अधिकांश सांसदले सबै पहाडी जिल्लाका योजना सिफारिस गर्ने गरेका छन्। योजना मिलाउने भन्दै पहाडी जिल्लाका बिचौलिया धनगढी केन्द्रीत भएका छन्। उनीहरूको बैशाखदेखि नै दौडधुप बढ्ने गरेको छ।

यता, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी बजेटमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना समावेश नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। स्रोतका अनुसार सांसदहरूले पेश गरेका अधिकांश योजना भने १० लाख रुपैयाँ आसपासका रहेका छन्।