सुदूरपश्चिमको बजेटमा विवाद: आफ्नै मापदण्ड उल्लंघनदेखि मन्त्रालयगत चलखेलसम्म

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सरकारकै मापदण्ड विपरीत साना तथा टुक्रे योजना समावेश गरिएको, मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका योजना राखिएको र एउटै योजना दोहोरिने अवस्था देखिएको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै पक्षबाट आलोचना भइरहेको छ।

प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री इन्दिरा गिरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत बजेटको तयारी प्रक्रियामाथि व्यंग्य गर्दै “योजना टाइप गर्दा निदाउनु भयो कि कतै नास्तामै भुलिनुभयो ?” भन्ने टिप्पणी गरेपछि बजेटको गुणस्तरबारे थप बहस सुरु भएको हो।

आफ्नै मापदण्डविपरीत टुक्रे योजना
प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ मा प्रदेशस्तरीय योजनाको न्यूनतम लागत २५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सडक, सिँचाइ तथा ऊर्जा पूर्वाधारका लागि अझ उच्च लागत सीमा तोकिएको छ।

तर सार्वजनिक गरिएको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा पाँच लाख रुपैयाँदेखि सुरु हुने सयौं योजना समावेश गरिएका छन्। एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका सडक योजना र ४० लाखभन्दा कम लागतका भवन निर्माण योजना समेत बजेटमा राखिएको पाइएको छ। बजेटमा एक लाख ५२ हजारका योजनासमेत समावेश गरिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकारले आफ्नै नीति उल्लंघन गर्दै कार्यकर्ता केन्द्रित र टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए।

गौरवका योजना ओझेलमा, मन्दिरमा ठूलो बजेट
प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजना र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिएको दाबी गरे पनि बजेट विनियोजनमा त्यसको प्रतिबिम्ब नदेखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।

अपि, सुर्मा र साईपाल क्षेत्रका ट्रेकिङ ट्रेल निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ भने भम्केनी धाम संरक्षणका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसले विकास प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

मुख्यमन्त्री क्षेत्रका विद्यालय कानुन मन्त्रालयमार्फत
बजेटमा सबैभन्दा धेरै विवादित विषयमध्ये एक हो विद्यालय भवन निर्माणका योजना आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था।

विद्यालय भवन निर्माण सामान्यतः सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रम भए पनि कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका १३ वटा विद्यालय तथा कलेज भवन निर्माण योजना कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएका छन्। यी सबै योजना मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्।

प्रत्येक योजनाका लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसलाई मन्त्रालयगत अधिकार क्षेत्रको अस्वाभाविक प्रयोगका रूपमा हेरिएको छ।

सामाजिक विकासका योजना कृषि र भौतिक मन्त्रालयमा
विद्यालय भवन मात्र होइन, सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र पर्ने सेनेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन खरिद तथा जडान कार्यक्रम पनि कृषि तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा राखिएको पाइएको छ।

कृषि मन्त्रालयले भेन्डिङ मेसिन तथा डिस्पोजल मेसिन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि सोही प्रकृतिका कार्यक्रमका लागि रकम छुट्याएको छ।

स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण केही योजना मन्त्रालय परिवर्तन गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।

एउटै योजना पाँच ठाउँमा, अस्तित्वमै नभएको वडामा बजेट
बजेट निर्माणमा समन्वयको अभाव देखिएको आरोप पनि लागेको छ। केही योजनाहरू पाँच-पाँच ठाउँमा दोहोरिएको दाबी गरिएको छ।

यस्तै, बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकामा वडा नम्बर १२ नै नरहेको अवस्थामा बजेटमा वडा नम्बर १२ उल्लेख गरेर योजना समावेश गरिएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले बजेट तयारीको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

सत्ता पक्षभित्रै असन्तुष्टि
बजेटप्रति असन्तुष्टि प्रतिपक्षमा मात्र सीमित छैन। सत्ता पक्षकै सांसदहरूले आफूहरूले सिफारिस गरेका योजना नपरेको र बाहिरबाट योजना थपिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

कतिपय सांसदले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। सत्ता पक्षकै एक सांसदले बजेट यथास्थितिमा पारित हुन कठिन रहेको बताउँदै यसले प्रदेशको सत्ता समीकरणमै असर पार्न सक्ने संकेत दिएका छन्।

बजेट पारितमा चुनौती
अर्थमन्त्री विक्रमसिंह धामीले पदभार सम्हालेको एक सातामै प्रदेशकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएका छन्। तर बजेटको आकारभन्दा यसको वितरण, प्राथमिकता र प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नले आगामी प्रदेश सभा बैठकमा बजेटमाथि तीव्र बहस हुने संकेत देखिएको छ।

सत्ता पक्षभित्रै संशोधनको तयारी र प्रतिपक्षको कडा विरोधका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट पारित प्रक्रिया यसपटक सहज नहुने देखिएको छ।